रायपुर, छत्तीसगढ़ में चल रहे पटवारियों की हड़ताल की वजह से लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग सीमांकन सहित छोटे-छोटे कार्य करवाने के लिए कलेक्टर जनचौपाल में पहुंच रहे हैं। वहीं, न तो प्रशासन की ओर से हड़ताल खत्म करने को लेकर कोई प्रयास किया जा रहा है और न ही पटवारियों की ओर से कोई चर्चा की जा रही है। इसी बीच प्रशासन की ओर से सख्ती करने की शुरूआत की गई है। राजस्व विभाग द्वारा हड़ताल पर बैठे लगभग पांच हजार से ज्यादा पटवारियों की आईडी ही ब्लाक कर दी गई है। यानी कि अब पटवारी हड़ताल के दौरान कोई भी कार्य संपादित नहीं कर सकेंगे।

बता दें कि इसे लेकर नईदुनिया ने ही हड़ताल के दौरान भू-माफियाओं सहित कई लोगाें के कार्य करने के लिए आईडी लाग-इन करने को लेकर खबर का प्रकाशन किया था। जिसके बाद सख्ती दिखाते हुए राजस्व विभाग द्वारा इनकी आईडी ब्लाक करने का निर्णय लिया है। वहीं, अब तहसीलदारों को ही यह सारे कार्य निपटाने के लिए निर्देशित किया गया है।

तहसीलदार कर सकेंगे रिकार्ड दुरुस्तीकरण

वर्तमान में बनाई गई व्यवस्था के अनुसार जो अधिकार पटवारियों के पास है, वही अधिकार तहसीलदार की आइडी में भी दिए गए हैं। ऐसे में अब आदेश के अनुसार रिकार्ड दुरुस्तीकरण सहित कई प्रकरणों का निपटारा तहसीलदारों के जरिए किया जाएगा। वहीं, सीमांकन, बटांकन, पटवारी प्रतिवेदन सहित कई प्रकरण अब भी अटके ही रहेंगे।

जनचौपाल में आ रहे राजस्व मामले

पटवारियों के हड़ताल पर जाने के बाद से ही आम जनता परेशान है। वहीं, वर्तमान में बेरोजगारी भत्ते से लेकर प्रवेश और भर्ती के लिए भी लोग आय, जाति व निवास बनवाने के लिए पटवारी व तहसील कार्यालयों में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके आवेदनों का वहां निराकरण नहीं होने की वजह से वे अब कलेक्टर की जनचौपाल में आकर आवेदन कर रहे हैं।

राजस्व विभाग छग के सचिव एनएन एक्का का कहना है कि हड़ताल पर बैठे सभी पटवारियों की आइडी ब्लाक कर दी गई है। इस संदर्भ में जानकारी मिल रही थी, कि वे हड़ताल में रहने के बावजूद कार्यों का संपादन कर रहे हैं। इसकी वजह से यह निर्णय लिया गया है। तहसीलदारों को पटवारियों की आइडी से होने वाले कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। चर्चा के लिए बुलाने के बाद भी वे नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं।

छग राजस्व पटवारी संघ प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप का कहना है कि प्रशासन की ओर से हमें एक बार भी चर्चा के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। हम काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर ध्यानाकर्षण सहित सारी जानकारियां विभाग को देते आए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक हम हड़ताल पर डटे रहेंगे। प्रशासन को जो भी सख्ती करनी है, वे स्वतंत्र हैं।