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मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को किया संबोधित,राशनकार्ड नहीं हैं तो उन्हें भी एक माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया जायेगा, मास्क पहनने, हाथ धोते रहने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील रायपुर,मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जनता के नाम अपने संदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में अभी जारी रहेगा, 21 अप्रैल को कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण होगा उन्हें गाइडलाइंस के मुताबिक छूट प्रदान की जायेगी। इसके लिये यह आवश्यक हैं कि हम अपने अपने जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। हम सभी नियमित रूप से मास्क पहने, हाथ धोते रहे और फिजिकल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दंे।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि हम में से अधिकांश के जीवन में इस तरह के संकट का सामना करने का यह पहला अवसर है। किंतु यही समय हमारे आत्मबल, संयम और विश्वास की परीक्षा का भी है। प्रदेशवासियों के सहयोग से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है। लॉक डाउन के प्रथम चरण में सभी ने जो संयम, आत्मविश्वास और जागरूकता दिखायी है उन सबके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जितनी जल्दी आपका शहर, आपका जिला कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रण में रखेगा उतनी जल्दी आपको लॉक डाउन में छूट देने पर विचार किया जाएगा।
    मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार ने यह संकल्प लिया है कि इस संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। राज्य में 56 लाख राशन कार्डधारियों को निःशुल्क राशन देने का फैसला किया गया। इनमें से लगभग सभी लोगों को लगभग दो माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया गया है। नये राशन कार्ड बनाने का कार्य भी युद्धस्तर पर चल रहा है। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐसे जरूरतमंद लोग जिनके पास वर्तमान में किसी कारणवश राशनकार्ड नहीं हैं, उन्हें भी एक माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया जायेगा ।
     श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से श्रमिक या कामगार आये हैं और यहाँ के विकास में, निर्माण में लगे हैं। उन्हें अपने घर जाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक लॉक डाउन रहता है, तब तक छत्तीसगढ़ को ही आप अपना घर समझें। ऐसे सभी श्रमिकों के भोजन और अस्थायी आवास का पूरा प्रबंध राज्य सरकार कर रही है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक भाई-बहन उत्तर भारत, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश या अन्य राज्यों में है, उन सभी से आग्रह है कि वो वहीं पर रहें। वहां की राज्य सरकारों से हमारी चर्चा लगातार हो रही है, सभी के रहने, भोजन और आवास के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। श्रमिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो लगातार ऐसे लोगों की मदद के लिए संबंधित राज्य सरकारों के सम्पर्क में हैं। यहां रह रहे परिवारजनों के लिए भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है।

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