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नईदिल्ली, जुलाई में महंगाई भत्ता (DA) और Dearness Relief (DR) बढ़ने का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। इस मुद्दे पर केंद्रीय कर्मचारियों की संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) के अधिकारियों के साथ बैठक की तारीख तय हो गयी है। यह बैठक 26 जून 2021 को होगी। क्या है बैठक का एजेंडा इस बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को डीए बकाये और पेंशनरों को डीआर का भुगतान है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से 7वें वेतन आयोग के डीए और डीआर पर चर्चा होगी। नहीं हुआ 3 किस्तों का भुगतान पहले यह बैठक पहले 8 मई में होनी थी लेकिन देश में कोरोना (Covid-19 pandemic) के बढ़ते मामलों के कारण इसे टाल दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों की डीए की तीन किस्तें लंबित हैं। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा है। साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर लंबित है। 28 फीसदी हो जाएगा डीए कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्त पर रोक लगाई गई थी। तीनों किस्त मिलने के बाद कुल डीए बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा जिसमें 1 जनवरी 2020 से फीसदी, 1 जुलाई 2020 से 4 फीसदी और 1 जनवरी 2021 से 4 फीसदी बढ़ोतरी शामिल है। इससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। अभी कितना मिलता है डीए केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 फीसदी डीए मिलता है। पिछले साल, केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया था। COVID-19 की वजह से वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।

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