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रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष  पद को लेकर अब विवाद की स्थिति एक बार फिर से निर्मित हो गई है. हाईकोर्ट में राज्य सरकार के नियुक्ति आदेश को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने पद में डॉ. सियाराम साहू को यथावत बने रहने के आदेश दिए है. शुक्रवार को जब डॉ. सियाराम साहू दफ्तर कार्यभार लेने पहुंचे तो उनके चैम्बर में ताला लगा था. आयोग एक और अध्यक्ष दो की स्थिति आ गई है. भाजपा शासन काल में डॉ. सियाराम साहू की नियुक्ति ओबीसी आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई थी. कांग्रेस शासन आते ही आयोग के पद पर थानेश्वसर साहू को अध्यक्ष बनाया गया. इसे डॉ. सियाराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी था. कोर्ट ने डॉ. सियाराम साहू के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यथावत रहने का आदेश दिए है. छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, पहले तो बिना कार्यकाल पूरा किये राज्य सरकार ने सियाराम साहू ने छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया, फिर जब आज उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वो दोबारा कार्यभार संभालने पहुंचे, तो अध्यक्ष के चैंबर में ताला जड़ दिया गया। हालाँकि सियाराम साहू ने छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया । लेकिन इस दौरान अध्यक्ष की केबिन में ताला लगा हुआ मिला तो सियाराम साहू अध्यक्ष के बगल वाले कमरे में बैठे रहे । पदभार ग्रहण के दौरान भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे । नियुक्ति को कोर्ट में दी थी चुनौती डॉ. सियाराम साहू ने कहा है कि आज से काम की शुरुआत करनी थी. चैम्बर में ताला लगाना गलत है. शासन ने तीन साल के लिए नियुक्ति की है. 2018 में मेरी नियुक्ति की गई है. 21 जुलाई 2021 को कार्यकाल खत्म होने वाला था. मगर एक वर्ष पूर्व ही दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई जिसे मेंने कोर्ट में चुनौती दिया था. पद में मुझे यथावत रहने आदेश दिया है.
वहीं इस पूरे मामले में नवनियुक्त आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू का कहना है कि कोर्ट का आदेश लेकर दफ्तर डॉ. सियाराम साहू आए है. उनके कहने पर पदभार नहीं दिया जाएगा. मेरी नियुक्ति विधितवत रूप से राज्य सरकार ने की है .

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