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बिलासपुर,  सेवानिवृत्त आइएएस डा. आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अब 10 अगस्त को अंतिम सुनवाई होगी। पूर्व में मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 29 जुलाई को रखा गया था। इस दिन हाई कोर्ट के जज अपना फैसला सुनाएंगे।

राजधानी रायपुर के भारतीय जनता पार्टी के नेता रुस्तम भाटी ने रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) आलोक शुक्ला को प्रमुख सचिव के रूप में संविदा नियुक्ति देने के खिलाफ में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि संविदा भर्ती नियम के तहत नियुक्ति के लिए पहले विज्ञापन जारी करने का शासन का स्पष्ट प्रविधान है।जिस अफसर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण लंबित है, उन्हें संविदा नियुक्ति नहीं देने का भी नियम बनाया गया है। भाजपा नेता रुस्तम भाटी की ओर से दायर याचिका में बताया गया है कि आइएएस डा. शुक्ला नागरिक आपूर्ति (नान) में थे। तब उनके खिलाफ मामला सामने आया था।

प्रकरण में उन्हें आरोपी बनाया गया है। प्रकरण में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच जारी है। ऐसे में उन्हें संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा व जस्टिस रजनी दुबे की युगलपीठ में सभी पक्षों ने जवाब प्रस्तुत कर दिया था। इस दौरान हाई कोर्ट ने शासन से संविदा नियुक्ति से संबंधित रिकार्ड तलब किया था। गुरुवार को प्रकरण में अंतिम बहस होनी थी। लेकिन कोर्ट ने मामले को 10 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है। अब 10 अगस्त को ही इस पर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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