राज्यशासन

समिति की रिपोर्ट शासन को सौंपने फेडरेशन के प्रतिनिधि मिले मनोज पिंगुआ से, डेढ साल पहले बनी है समिति

रायपुर, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने आज मंत्रालय में पिंगुआ समिति के अध्यक्ष मनोज पिंगुआ से मुलाकात कर वेतन विसंगति, गृह भाड़ा भत्ता सहित 14 सूत्रीय मांगों के संबंध में कमेटी की रिपोर्ट जल्द शासन को सौंपने की मांग रखी l समिति का गठन 17 सितंबर 2021 को किया गया था। डेढ साल बाद भी पिंगुआ समिति ने रिपोर्ट नहीं सौपी है। इससे कर्मचारी नाराज है।

 ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर वेतन विसंगति एवं अन्य मांगों को लेकर प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में सचिव सामान्य प्रशासन, एवं वित्त सचिव के साथ समिति का गठन 17 सितंबर 2021 को किया गया था। इसमें लिपिकों, सहायक शिक्षकों, सहित विभिन्न संवर्ग के वेतन विसंगति एवं चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान की मांग पर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को देनी है।

 प्रमुख सचिव को चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि उक्त मांगों को लेकर फेडरेशन द्वारा वर्तमान विधानसभा सत्र के दौरान 3 मार्च एवं 18 मार्च को प्रांतव्यापी आंदोलन किया गया था l फेडरेशन के  संयोजक कमल वर्मा ने प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ से जल्द से जल्द शासन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग रखी,  जिस पर प्रमुख सचिव ने जल्द रिपोर्ट शासन को सौंपने का आश्वासन दिया l प्रतिनिधिमंडल में फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, अजय तिवारी, पंकज पांडे, संतोष वर्मा, रीना राजपूत शामिल थे l

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