0 कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की हुई बैठक
रायपुर, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे की अध्यक्षता में हुई जिला सहकारी विकास समिति की प्रथम बैठक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) को मल्टी एक्टीविटी सेंटर के रूप में विकसित करने निर्णय लिया गया। इसमें डेयरी, मत्स्यिकी, अनाज भण्डारण, प्रोसेसिंग, एल.पी.जी. सी.एन.जी पेट्रोल, डीजल, सामान्य सेवा केन्द्र, जन औषधि केन्द्र आदि विभिन्न प्रकार की सेवाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इससे पैक्स एवं उसके सदस्यों के आय के स्त्रोत बढ़ेंगे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इन योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नाबार्ड आदि की सहभागिता एवं तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में बताया गया कि आदर्श उपविधियों को अंगीकार उपरान्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैन्स) को बहुआयामी बहुउद्देशीय एवं जीवंत आर्थिक संस्थाओं के रूप में विकसित किया जा सकेगा। इस दिशा में अग्रसर होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर समस्त पैकरा / लैम्पस को एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक किया जा रहा है। इस हेतु रायपुर जिले की सभी 128 पैक्स द्वारा कम्प्यूटरीकरण के लिए आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मैक्स स्तर पर गोदाम निर्माण, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट उचित मूल्य की दुकान आदि का निर्माण किया जाना है।
इस हेतु नाबार्ड एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से परामर्श एवं मार्गदर्शन के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। पैक्स समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किये जाने हेतु रायपुर जिले की 128 पैक्स के में समितियां ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु सहमति दे चुके है। प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र संचालित करने के लिए रायपुर जिले में 5 पैक्स समितियों का चयन किया गया है। इन समितियों द्वारा जनऔषधि केन्द्र संचालन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है। पैक्स समितियों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों के रूप में भी कार्य करने का निर्णय लिया गया है। पेट्रोल / डीजल / एल.पी.जी. डीलरशीप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र पैक्स समितियों में केन्द्र सरकार की योजना को क्रियान्वित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना का संचालन एवं संधारण पैक्स के द्वारा किये जाने के संबंध में सहमति हुई। जिले की समितियों में धन राशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आवेदन करने और सहकारी समितियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत आर्थिक संस्था बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
