रायपुर, छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता के समय और पैसा बचाने के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग ने नई पहल शुरू की है। न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने बताया कि आप अपना केस घर बैठे लड़ सकते हैं. सोमवार से ई-हियरिंग के माध्यम से सुनवाई होगी।दूर-दूर से आने वाले उपभोक्ताओं का समय और पैसा की बचत होगी।मिनिमम 90 दिनों में प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। अधिकतम पांच महीने में निराकरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पेंडिंग केस खत्म करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर में 795 कुल प्रकरण आया है, जिसमें से 604 मामले को निराकरण किया गया है। 191 मामला निराकृत के लिए बाकी है।
13 महीने में 604 प्रकरणों का निराकरण,191 शेष
न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर में 21 अक्टूबर 2022 को कार्यभार संभालने के बाद से 30 नवंबर 2023 तक राज्य आयोग में 360 प्रकरण आए थे, जबकि इससे पहले के 435 प्रकरण शेष थे।इस तरह कुल 795 प्रकरणों में से 604 का निराकरण किया जा चुका है।वहीं 191 शेष है।वर्तमान में 2023 के पूर्व के मात्र चार प्रकरण लंबित है।शेष सभी मामले 2023 के कुल 187 है।
19 जिलों में निपटे 4234 केस
न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने बताया कि प्रदेश भर के 19 जिला उपभोक्ता आयोग में 21 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक कुल 13979 प्रकरणों मेंं से 4234 का निराकरण किया जा चुका है जबकि शेष 9745 है।जिला आयोगों में राष्ट्रीय लोक अदालत में 274 प्रकरणों का निराकरण कर पक्षकारों को 5,61,12606 करोड़ रूपये का अवार्ड राशि का भुगतान किया गया है।बालोद में इसी महीने से नए फोरम का गठन कर कार्यालय शुरू कर दिया जायेगा।आयोग की वेबसाइट पर रोज प्रकरणों को अपडेट करने के साथ ही शिकायत आवेदन,अपील का प्रोफार्मा अपलोड किया गया है।जिला आयोग में रिक्त अध्यक्ष व सदस्यों की भर्ती जल्द हो जायेगा।
