ASSEMBLY; तेजी से बढ़ रही अवैध कालोनियों पर सरकार गंभीर,नियमितीकरण के नियमों की समीक्षा होगी

रायपुर,  कांग्रेस शासनकाल में मास्टर प्लान के नियमों दरकिनार करते हुए अवैध से वैध करने के फार्मूले की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अवैध कालोनियों की तेजी से बढ़ती संख्या पर भी राज्य सरकार ने गंभीरता बरती है। आवास एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने यह घोषणाएं की। सत्तापक्ष के विधायकों की मांगों के बाद मंत्री ने पूवर्वती सरकार के कार्यकाल में बनाए गए पुराने नियमों की फिर से समीक्षा करते हुए उचित निर्णय का आश्वासन दिया। चर्चा के दौरान मंत्री ने 163 प्रदूषणकारी उद्योगों पर मानिटरिंग के लिए चिमनियों में आधुनिक उपकरण व अवैध कालोनियों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण के रोकथाम के लिए सरकार गंभीर है। प्रदूषणकारी उद्योगों की चिमनियों में मशीनें लगाई जाएगी, जिसका डेटा एनालिसिस सीधे पर्यावरण विभाग के सर्वर में आएगा। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक उद्योगों का डेटा पहले उद्योग समूह द्वारा स्थापित सर्वर के बाद विभाग के सर्वर में ट्रांसफर किया जाता था। आनलाइन कंटीन्युअस इमीशन मानिटरिंग सिस्टम की मशीनों को पहले से ज्यादा दक्ष बनाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ विजन-2047 की लांचिंग

वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा इसका विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसे राज्य स्थापना के दिन 1 नवंबर 2024 को जनता को समर्पित किया जाएगा, जिसना नाम “अमृतकालः छत्तीसगढ़ विज @ 2047” रखा जाएगा।

पेंशन व सेवानिवृत्ति के लिए 7729 करोड़ रुपये

शासकीय सेवकों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए 7,729 करोड़ 14 लाख रुपये का प्रविधान बजट में शामिल है। इससे राज्य के लगभग 1 लाख 31 हजार पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण की राशि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जाएगा। इसमें पेंशन निधि के लिए 340 करोड़ का प्रविधान भी शामिल है।

विधायकों ने कहा-पुराने नियम निरस्त हो

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने सदन में कहा कि पर्यावरण विभाग में एक ऐसे भी अधिकारी हैं, जो बाडीगार्ड लेकर चलते हैं। इससे अधिकारी की आय का अंदाजा लगाया जा सकता है। विभाग में जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जा रही है। प्रदूषण का खतरा बढ़ते जा रहा है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बनाए गए नियमितीकरण व अवैध से वैध करने के नियमों को रद्द कर देना चाहिए। साथ ही मास्टर प्लान की भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने ऐसा नियम लाया जिसमें गाड़ियों को सड़क पर पार्किंग करने की छूट दी गई। अवैध व्यवसायिक काम्पलेक्सों को वैध करने मामूली राशि लेकर पार्किंग की छूट दी गई।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि जिस सड़क चौड़ीकरण में करोड़ों का मुआवजा सरकार देने वाली है। कांग्रेस ने मास्टर प्लान में उन सभी सड़कों की दुर्गति की है। एक्सप्रेस-वे के अप्रोच रोड से अवैध निकासी कांग्रेस शासनकाल में की गई। सरकार को इन पर बड़ा जुर्माना लगाना चाहिए।

ये घोषणाएं भी हुईं

1. शासकीय धन के आय-व्यय की दैनिक निगरानी के लिए शुरू होगी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS 2.0)

2. अर्थव्यवस्था को बढ़ाने तकनीकी रिफॉर्म और इनोवेशन

3.दुर्ग संभाग में नवीन संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान की होगी स्थापना

4. राज्य की अर्थव्यवस्था की नीतियों के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ एडवायजरी काउंसिल का होगा गठन

5. टेक्नोलाजिकटल इंटरवेंशन के लिए 266 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान

6. जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से बढ़ेगा राज्य का राजस्व

7. वित्त विभाग के तहत 7 हजार 956 करोड़ 87 लाख 39 हजार रुपये की अनुदान मांग पारित

8. आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित 1 हजार 174 करोड़ 3 लाख 90 हजार रुपये की अनुदान मांग पारित