राज्यशासन

DEMAND; कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महँगाई भत्ता देने की मांग

  रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी सघ के प्रांतीय संरक्षक अजय तिवारी प्रांतीय महामंत्री उमेश मुदलियार ने कहा कि राज्य शासन मोदी की गारंटी में दिये कर्मचारियों से किये वादे को संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री बिष्णु देव साय राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान 50 प्रतिशत महँगाई भत्ता का आदेश देय तिथि से लोकसभा निर्वाचन के आचार सहिता लगने के पूर्व आदेश जारी करे ।

अजय तिवारी ने कहा कि  वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 42 प्रतिशत महँगाई भत्ता दिया जा रहा हैं केंद्र में 50 प्रतिशत दिया जा रहा हैं । विधान सभा निर्वाचन 2024 में निर्वाचन आयोग ने केंद्र के समान महँगाई भत्ता दीये जाने की अनुमति राज्य शासन को दे दी थी  जिसका लाभ राज्य के आई एस अधिकारियों को मिल चुका हैं।बाकी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिये निर्वाचन सम्पन्न होने के बाद भी अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है।

निर्वाचन के पूर्व मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में स्पस्ट वादा किया गया था कि जब भी केंद्र महँगाई भत्ता देगी राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को बिना आंदोलन एवं मांग के बिना देय तिथि से महगाई भत्ता दे दी जावेगी ।ये हमारी मांग नहीं मूलभूत अधिकार हैं, वेतन का अंश है महगाई सब के लिये बढ़ी हैं तो एक ही राज्य में कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी को अलग अलग महगाई भत्ता क्यो?इस सम्बंध में सगठन द्वारा राज्य शासन को अनुरोध ज्ञापन एवं स्मरण ज्ञापन सौपा जा चुका हैं । कर्मचारी एवं पेंशनर निराश एवं हताश महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से सज्ञान में लेकर आचार सहिता के पूर्व देय तिथि से केंद्र के समान बकाया महगाई भत्ता के आदेश जारी करे की अनुरोध किया है।

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