नई दिल्‍ली, एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। अब लोगों को खाना बनाना महंगा पड़ेगा। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि अब आपको एक सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया है। अब एलपीजी सिलेंडर 853 रुपये का मिलेगा। पहले यह 803 रुपये का था। रायपुर छत्तीसगढ में अब सिलेंडर 924 रुपये में मिलेगा। पहले यह 874रुपये में मिलता था।

यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब पहले से ही महंगाई बहुत ज्यादा है। खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर का महंगा होना आम आदमी के लिए एक और झटका है।

झटके पे झटका

इसके पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क दो-दो रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। इसके मुताबिक, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, इस आदेश में यह नहीं बताया गया है कि उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी का पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा। इस बीच, उद्योग सूत्रों ने कहा कि उत्पाद शुल्क बढ़ाए जाने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले कुछ दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल कीमतों में गिरावट आने से पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन, अब उत्पाद शुल्क बढ़ जाने से ऐसा होने की संभावना कम हो गई है।

8 अप्रैल से लागू होंगी बढ़ी हुई कीमतें

एलपीजी सिलेंडर में बढ़ोतरी सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले दोनों सिलेंडरों पर लागू होगी। यह प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों और गैर-लाभार्थियों दोनों पर प्रभावी है। नई कीमतें 8 अप्रैल यानी कल से लागू होंगी। तेल कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया है।

पुरी ने कहा कि PMUY लाभार्थियों के लिए सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से बढ़कर 550 रुपये हो जाएगी। अन्य उपभोक्ताओं के लिए यह 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कीमतों में बदलाव समय-समय पर होता रहता है। आमतौर पर यह हर 2-3 सप्ताह में होता है।

पुरी ने यह भी बताया कि पेट्रोल और डीजल पर हाल ही में बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी का मकसद उपभोक्ताओं पर बोझ डालना नहीं है। बल्कि, इसका उद्देश्य तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को सब्सिडी वाले गैस की कीमतों के कारण हुए 43,000 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई करने में मदद करना है। इसका मतलब है कि सरकार तेल कंपनियों को हुए नुकसान को कम करने के लिए यह कदम उठा रही है।