6 महीने में इतने मृत लोग कैसे पाए गए? चुनाव आयोग ने समझाई पूरी बात

नईदिल्ली, बिहार की मतदाता सूची को लेकर छिड़ा बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है. विपक्ष के आरोप हैं कि केवल छह महीने के भीतर लाखों मृत मतदाताओं के नाम सामने आए हैं और यह सब किसी साजिश का हिस्सा है. राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि ‘चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है.” उनके इस बयान के बाद सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है. इन आरोपों के बीच आज रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर सफाई दी.

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट कहा कि आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है और मतदाता सूची को साफ करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने बताया कि 22 लाख मृत मतदाता असल में पिछले 20 सालों में मरे थे, लेकिन रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हो पाए थे. ये नाम अब Enumeration फॉर्म के जरिए सामने आए हैं, इसलिए अचानक से इतने आंकड़े दिखाई दिए.

उन्होंने बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों पर भी जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुअल गांधी का नाम लिए बिना सारे सवालों का जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर के फोटो, नाम और पहचान सार्वजनिक करने पर नाराजगी जताई।

क्या कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने?
चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि हमारे लिए न कोई पक्ष है, न ही विपक्ष है, बल्कि हमारे लिए सभी बराबर हैं। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि ने वोटर के फोटो, नाम और पहचान सार्वजनिक करना गलत बात है। इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी तरह की शिकायत के लिए आयोग के दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं। उन्होंने कहा कि ‘वोट चोरी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल सरासर गलत है, अगर आपको किसी तरह का संदेह हो तो ऐसे मामलों में कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए थी।

केवल भारतीय नागरिक ही वोट डाल सकते हैं: ज्ञानेश कुमार
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार, केवल भारतीय नागरिक ही सांसद और विधायक के चुनाव में वोट दे सकते हैं। दूसरे देशों के लोगों को यह अधिकार नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने गणना फॉर्म भरा है, तो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ दस्तावेज जमा करके अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी होगी। जांच के बाद उनके नाम हटा दिए जाएंगे।

अन्य राज्यों में एसआईआर कब शुरू होगी, चुनाव आयोग ने दिया जवाब
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि तीनों चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जहां तक मशीन-पठनीय मतदाता सूची का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है।

चुनाव परिणाम में गड़बड़ी पर चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब
रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नतीजे घोषित करने के बाद भी, कानून में यह प्रावधान है कि 45 दिनों की अवधि के भीतर, राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनाव को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। इस 45 दिनों की अवधि के बाद, इस तरह के निराधार आरोप लगाना, चाहे वह केरल हो, कर्नाटक हो, या बिहार हो। जब चुनाव के बाद की वह 45 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है और उस अवधि के दौरान, किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को कोई अनियमितता नहीं मिलती है, तो आज, इतने दिनों के बाद, देश के मतदाता और लोग इस तरह के निराधार आरोप लगाने के पीछे की मंशा को समझते हैं।