0 छत्तीसगढ़ में अवैध खैर लकड़ी तस्करी के विरुद्ध वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

रायपुर, छत्तीसगढ़ में अवैध खैर (खैर) लकड़ी की तस्करी के विरुद्ध वन विभाग ने एक बड़ी एवं महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए कथित लकड़ी तस्कर मनीष अग्रवाल के तेंदुआ ग्राम स्थित गोदाम पर छापामार कार्रवाई की। छापे में बडी मात्रा में अवैध खैर लकडी बरामद की गई है। जिसका अभी माप-जोख जारी है। इस अवैध खैर लकडी का कारोबार कई राज्यों में चल रहा था।

वन विभाग की यह बड़ी कार्रवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरुण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में की गई। राज्य उड़नदस्ता के एसडीओ संदीप सिंह राजपूत एवं उनकी टीम रायपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपक कुमार तिवारी तथा सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष सामंतराय राय के संयुक्त अभियान में भारी मात्रा में अवैध खैर की लकड़ी बरामद की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लगभग दो ट्रकों से अधिक खैर की लकड़ी जब्त की गई तथा संबंधित गोदाम को विधिवत सील कर दिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार खैर लकडी की तस्करी उडीसा एवं छत्तीसगढ के जंगलों से की जाती थी और उसे छिलकर उसे विभिन्न राज्यो* को माअंग अनुसार भेजा जाता था। बता दें खैर की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, जिसकी विभिन्न राज्यों एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी भारी मांग रहती है। प्रारंभिक जांच में इस लकड़ी को हरियाणा भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। मामले की विस्तृत जांच वन विभाग द्वारा की जा रही है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि मनीष अग्रवाल का नाम पूर्व में वन्यजीव अपराधों, जिनमें तेंदुए की खाल के अवैध व्यापार से जुड़े आरोप भी शामिल रहे हैं। इन मामलों में जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया संबंधित सक्षम प्राधिकारों के अधीन रही है।गोदाम में कार्यरत एक युवक से पूछताछ जारी है। उल्लेखनीय है कि लगभग पाँच वर्ष पूर्व भी वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपक कुमार तिवारी ने मनीष अग्रवाल से संबंधित एक ट्रक अवैध लकड़ी सहित जब्त किया था, जिस पर राजसात की कार्रवाई की गई थी। उस प्रकरण में संबंधित आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भी भेजा गया था।

वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि वन विभाग की यह कार्रवाई प्रदेश में अवैध वन संपदा के दोहन एवं तस्करी के विरुद्ध कठोर संदेश है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन अपराधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में लाकर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वन संपदा एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विभाग की ऐसी मुहिम आगे भी पूरी दृढ़ता के साथ जारी रहेगी