रायपुर, प्रदेश के शासकीय स्कूलों की जर्जर स्थिति, भवन विहीन परिसरों और मरम्मत योग्य कक्षाओं का ब्योरा समय पर न भेजना जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), छत्तीसगढ़ ने शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप में राज्य के लगभग सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show Cause Notice) जारी किया है। यही नहीं, निर्धारित समय-सीमा में जवाब न मिलने पर अधिकारियों का अक्टूबर माह का वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।

संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर जानकारी और अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया है। समय-सीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है।