रायपुर, छत्तीसगढ़ में 27 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. कृषि वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने 16 फरवरी से 5 दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं. आज कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा भी आंदोलन में शामिल होंगे।कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रदर्शन के बाद भी अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे।

कृषि विज्ञान केंद्र में काम करने वाले कृषि वैज्ञानिक और वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि हमसे 12 महीने काम लिया जाता है, लेकिन हमें केवल 10 महीने का वेतन मिलता है. हमको एनपीएस या जीपीएफ का लाभ भी नहीं मिल रहा. कृषि वैज्ञानिकों को मुताबिक पिछले डेढ़ साल से वो अपनी मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन, नेता और मंत्रियों के चक्कर भी काट चुके हैं. इसके बावजूद मांगों पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है.ऐसे में परिवार का पालन पोषण करने में परेशानी हो रही है.

विश्वविद्यालय प्रबंधन कर रहा अनदेखी

छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें हमारी 7 सूत्रीय मांग है. अपनी मांगों को हमने 6 महीना पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन के सामने रखा था. बावजूद इसके इस पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है. जिसकी वजह से हमें 5 दिनों का प्रदर्शन करना पड़ रहा है.

सात सूत्रीय मांगें 

01 GPF या NPS की पूर्ण बहाली विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार की जाए 02 चिकित्सा एवं अन्य वैधानिक भत्ते सभी कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाए 03 CAS एवं उच्च वेतनमान योजनाएं बहाल कर निष्पक्ष करियर उन्नति सुनिश्चित की जाए 04 नियुक्ति आदेश एवं विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के अनुरूप कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों की सभी समतुल्य सेवा लाभ प्रदान किया जाए 05 सेवानिवृत्ति आयु तकनीकी कर्मचारियों के लिए 65 वर्ष और गैर तकनीकी के लिए 62 वर्ष निर्धारित की जाए 06 सेवानिवृत्ति उपरांत सभी लाभ पेंशन ग्रेच्युटी पारिवारिक पेंशन और चिकित्सा सुविधा का पूरा लाभ दिया जाए 07 कृषि विज्ञान केंद्र के स्टाफ को पहले की तरह उच्च शिक्षा की अनुमति फिर से प्रदान की जाए