कृषि

किसान क्रेडिट कार्ड के साथ 3 लाख रु. का ऋण भी मिलेगा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ,  15 दिवसीय अभियान शुरू

रायपुर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत लाभार्थी किसानों तथा अन्य सभी योग्य कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के दायरे में लाने के लिए रायपुर जिले में 8 फरवरी से 15 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले में अभी तक 84 हजार 711 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है। अभियान के तहत इस योजना के तहत एसे लाभान्वित हितग्राहियों, जिनका के.सी.सी नहीं बना है, उनकी पहचान कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिके दस्तावेजों का उपयोग के.सी.सी के लिये किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसान संबंधित बैंकों अथवा जन सेवा केन्द्र में आवेदन कर आसानी से कृषि ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस अभियान के तहत बैंकों द्वारा के.सी.सी ऋण राशि 3 लाख तक के लिये लगने वाले सभी शुल्कों को माफ किया जाएगा। इसी तरह ऐसे किसानों जिनकी ऋण सीमा 1.6 लाख रूपये तक है, उन्हे बिना किसी गारंटी के तत्काल ऋण की स्वीकृति दी जाएगी।
कलेक्टर डाॅ एस. भारतीदासन ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि के.सी.सी. होने के बावजूद ऐसे किसान जो ऋण नवीनीकृत नहीं कर पाते, वे भी बैकों से संपर्क कर नई ऋण स्वीकृत करा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अन्तर्गत ऐसे लाभान्वित किसान जिनका के.सी.सी. उस बैंक में नहीं है अथवा जिनका के.सी.सी. निष्क्रिय है, ऐसे कृषकों की सूची बैंकों द्वारा तैयार की जाएगाी और इसे अन्य बैंकों, बैंक सहायकों, सरपंच, कृषि एवं राजस्व के मैदानी अमलों के साथ साझा किया जावेगा। ऐसे किसानों को के.सी.सी. बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।
कलेक्टर ने बताया कि बैंकों द्वारा कृषि ऋण प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिये एक पेज का फार्म तैयार किया गया है तथा पूर्ण भरे हुए आवेदन प्राप्त होने के 14 दिवस के भीतर के.सी.सी. जारी करने का निर्देश बैंकों को दिया गया है। के.सी.सी. के माध्यम से उद्यानिकी, पशुपालन एवं मछलीपालन से जुडें किसान भी आसानी से अल्पकालीन कृषि ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
गैर किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों की पहचान के लिए भुईयां पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है। गैर के.सी.सी धारी कृषक का खाता जिस बैंक में है, अथवा धान उपार्जन हेतु अपेक्स बैंक/डी.सी.सी.बी. में खाता संधारित होने पर उक्त बैंक द्वारा शिविर लगाकर के.सी.सी. जारी कराने के निर्देश दिए गए है।
यह अभियान जिला कलेक्टर द्वारा लीड बैंक की सहायता से चलाया जाएगा, जिसमें कृषि, राजस्व, पंचायत एवं सहकारिता विभाग की सक्रिय भगीदारी रहेगी। कृषि ऋण हेतु खसरा एवं खतौनी की आवश्यकता होती है, पटवारियों को इस अभियान में सक्रिय रूप से शमिल कर भू-अभिलेख के दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।

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