रायपुर, छत्तीसगढ़ में भूपेश शासनकाल में शराब दुकानों का संचालन करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जाएगी. इसकी घोषणा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा में की है. सदन में विधायक राजेश मूणत के सवाल पर मुख्यमंत्री की ओर से जवाब देते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान शराब दुकानों का संचालन करने वाली प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की जाएगी.

दरअसल आज विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन देशी-अंग्रेज़ी शराब की आपूर्ति, ओवर रेट और अवैध विक्रय का मामला सदन में उठा. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने मामले को सदन में उठाया. विधायक ने पूछा कि किस नीति के आधार पर शराब की ख़रीदी की जाती है. सदन में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि शराब नीति बनी हुई है. मांग के अनुपात में शराब कंपनियों से इसकी आपूर्ति की जाती है और टेंडर के माध्यम से ख़रीदी होती है.

छत्तीसगढ़ में सिर्फ़ तीन कंपनी ही सप्लाई क्यों करती रही? – राजेश मूणत

सदन में भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पूछा कि वर्ष 2019 से 23 तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ़ तीन कंपनी ही शराब की सप्लाई क्यों करती रही ? देशी और विदेशी शराब में कितनी कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया. जवाब देते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- राज्य में देशी शराब के तीन ही उत्पादक हैं. इसलिए तीन टेंडर ही आए.

देशी और विदेशी से मतलब नहीं है फिर क्यों सवाल – रमन सिंह

वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने आंकड़ा देते हुए कहा 2018-19 में 37, 2019-20 में 67 और इसके बाद 21 फ़र्मों ने और टेंडर में भाग लिया था. इसके बाद संख्या कम हो गई. इस दौरान स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने राजेश मूणत से कहा आपको ना देशी से मतलब है और ना विदेशी से फिर क्यों सवाल कर रहे हैं ? मूणत ने कहा मतलब इसलिए है, क्योंकि शराब से ही छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच शुरू हुई. इसके बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा शासन की नीति थी कि देशी शराब के लिए छत्तीसगढ़ के डिस्टलरी ही टेंडर में शामिल होंगे. जिलो को आठ ज़ोन में बांटकर तीनों डिस्टलरी से शराब सप्लाई की जाती थी.

प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई: मूणत

राजेश मूणत ने कहा कि सरकारी शराब दुकानों में दो तरह की शराब बेची जाती थी. एक वैध और दूसरा अवैध. अवैध बेचने वालों के ख़िलाफ़ प्रकरण दर्ज किए गए लेकिन एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. साथ ही प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई. पिछले पांच साल में 157 प्रकरण बने और सिर्फ़ दो व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई. सरकारी दुकानों से अवैध शराब बेचने के पूरे राज्य में 567 प्रकरण बनाए गए, लेकिन कार्रवाई 5 पर ही हुई है. क्या इस मामले की जांच कराई जाएगी. इसके बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सदस्य का आंकड़े सही नहीं हैं. प्लेसमेंट एजेंसी के 500 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है.

जिन्होंने राजस्व में डाका डाला क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? – मूणत

राजेश मूणत ने पूछा कि जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजस्व में डाका डाला क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में ED और ACB जांच कर रही है. राजेश मूणत ने कहा प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकारी दुकानों से अवैध शराब खपाया. डुप्लीकेट होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया. छत्तीसगढ़ के राजस्व में योजनाबद्ध तरीक़े से डाका डाला गया. क्या ये प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है ?

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी आज भी कार्य कर रही है. इस मामले की जांच अब भी चल रही है. जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. राजेश मूणत ने पूछा -क्या प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने कर्मचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया. जब-जब मामले आए कार्रवाई की जाती रही. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा आगे भी प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच की जाएगी. अनियमितता सामने आने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा.