नई दिल्ली, देश के सबसे बड़े अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बहुचर्चित महादेव ऐप भ्रष्टाचार और सट्टेबाजी मामले में छह नए आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किए हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में छह मुख्य आरोपियों—असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छापरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज अहूजा को नामजद किया है। इन सभी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने की गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
इन प्राथमिक आरोपों के साथ ही, जांचकर्ताओं ने इस घोटाले के मुख्य सरगनाओं—सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ अतिरिक्त सबूत भी अदालत के समक्ष पेश किए हैं, जिन्हें पहले ही आरोपित किया जा चुका है। इस जांच के एक अन्य समानांतर हिस्से में, केंद्रीय एजेंसी ने 66 व्यक्तियों के खिलाफ पांच और आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इस बड़ी कानूनी कार्रवाई में चंद्राकर और उप्पल के अलावा ‘सट्टेबाजी सिंडिकेट पैनल’ के कई प्रमुख सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने अपराध की काली कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) को ठिकाने लगाने और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन पांच आरोप पत्रों को भारतीय दंड संहिता और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत दाखिल किया गया है।
सिंडिकेट का नेटवर्क:

महादेव ऑनलाइन बुक नेटवर्क को भारत में अब तक पकड़े गए सबसे बड़े अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट में से एक माना गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आक्रामक इस्तेमाल के जरिए इस नेटवर्क को देशव्यापी रूप दिया गया, जिसने देश के लाखों उपयोगकर्ताओं को अपनी चपेट में ले लिया। केंद्रीय एजेंसी की जांच से यह साफ हुआ है कि यह सिंडिकेट बेहद योजनाबद्ध और बहु-स्तरीय तरीके से काम कर रहा था। इस नेटवर्क ने देश भर में अवैध सट्टेबाजी पैनल स्थापित किए, डिजिटल विज्ञापनों के जरिए नए यूजर्स को जोड़ा और सट्टेबाजी के बाजार संचालित किए। इन अवैध गतिविधियों से होने वाली मोटी कमाई को पहले ‘म्यूल अकाउंट्स’ (फर्जी बैंक खातों) के एक जटिल जाल के माध्यम से वैध दिखाने की कोशिश की गई और अंततः इस धन को विदेशों में ट्रांसफर कर दिया गया।

अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा लोक सेवकों को

जांच में यह भी सामने आया है कि इस अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा लोक सेवकों (सरकारी अधिकारियों) को संरक्षण राशि और रिश्वत के तौर पर दिया जाता था। महादेव ऐप के प्रमोटर और उनके कई प्रमुख सहयोगी कुछ साल पहले ही भारत से फरार होकर पश्चिम एशियाई देशों में शरण ले चुके हैं, और वे वहीं से बैठकर भारत के बाहर से इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। इन भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद ली जा रही है।

रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी

विदेश भाग चुके चार मुख्य आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस (अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट) पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही, भारतीय कानून के तहत इन व्यक्तियों को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे देश में मौजूद उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सके।

जांच अभी समाप्त नहीं
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह जांच अभी समाप्त नहीं हुई है। सीबीआई इस सिंडिकेट के पूरे देशव्यापी फैलाव को बेनकाब करने, इसके पीछे छिपे राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण का पर्दाफाश करने और इसमें शामिल हर एक दोषी को कानून के कटघरे में लाने के लिए कड़ाई से जुटी हुई है। एजेंसी ने पुष्टि की है कि जैसे-जैसे जांच के नए सिरे सामने आएंगे, आने वाले समय में और भी पूरक आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे।