रायपुर, मुख्यमंत्री के विदेश प्रवास, औद्योगिकरण और नए निवेश के लिए विदेशी उद्यमियों को आमंत्रित करने के दावे पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जमीनी हकीकत सरकार के दावे के विपरीत है, नए उद्योग लगना तो दूर भाजपा सरकार की दुर्भावना पूर्वक नीतियों के चलते पहले से संचालित उद्योग दम तोड़ रहे हैं। भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जून 2025 तक 18940 पंजीकृत कम्पनियां संचालित थी, जिसमें से 4288 कम्पनियां बंद क्यों हो गई? सीएम जापान, कोरिया गये हैं, दावा है निवेश लाने का, यहां पूर्व में संचालित स्पंज आयरन, रोलिंग मिलें, राइस मिल, सहकारी शक्कर कारखाने, एथेनॉल प्लांट सरकार की उपेक्षा और उद्योग विरोधी नीतियों के चलते बंद हो गए हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कृषि और वनोपज प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बेहतर काम पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था, प्रदेश ने औद्योगिक उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाई। सीमेंट और स्टील के उत्पादन में नए कीर्तिमान रचे गए लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही विगत 20 महीनों के दौरान चार-चार बार बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। आज हालात यह है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक बिजली की दरें हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ के उद्योगों को डेढ़ गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए उद्योगनीति को दुर्भावना पूर्वक बदल दिया जिसके चलते प्रदेश में संचालित स्थानीय उद्योग दम तोड़ने लगे हैं। एक तरफ यह सरकार छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योग, लघु तथा कुटीर उद्योग और गौठानो में संचालित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क “रीपा“ परियोजना को बर्बाद करने में तुली हुई है दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री जापान और साउथ कोरिया के प्रवास पर जाकर वहां के उद्यमियों को आमंत्रित करने का ढोंग कर रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में उद्योगों के अनुकूल माहौल बना पाने में पूरी तरह नाकाम रही और अपनी नाकामी से जनता का ध्यान भटकने के लिए राजनीतिक पर्यटन पर मुख्यमंत्री विदेश प्रवास पर हैं। भाजपा की सरकार के दौरान विगत 20 महीनों में छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में उद्योग बंद हुए जिससे लाखों युवा बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार सृजन के मामले में यह सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है।
