जगदलपुर, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि कभी नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र आज विकास की मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक सरकार ने सुरक्षा, समावेशी विकास और पुनर्वास को केंद्र में रखकर जो पहल की है, उसके परिणामस्वरूप नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है।

पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बीजापुर में आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम में श्री साहू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक पूर्णतः नक्सल-मुक्त भारत बनाना है। उन्होंने कहा, “संदेश साफ है कि हिंसा का कोई भविष्य नहीं है, भविष्य केवल विकास का है। कभी ‘रेड कॉरिडोर’ कहे जाने वाले इलाके अब ‘डेवलपमेंट कॉरिडोर’ बन रहे हैं। सड़कें, बिजली, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी भय और पिछड़ेपन की जगह ले रही हैं।”

श्री साहू ने बताया कि पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति 2025 के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को प्रोत्साहन राशि, मासिक भत्ता, भोजन-आवास सुविधा, हथियार जमा करने पर नकद सहायता, तथा शिक्षा और रोजगार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सामूहिक आत्मसमर्पण करने पर दुगुने लाभ दिए जा रहे हैं। नक्सल-मुक्त घोषित पंचायतों को एक करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज दिया जा रहा है, ताकि सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क और सोलर लाइटिंग जैसी सुविधाएँ तुरंत उपलब्ध कराई जा सकें।

इस अवसर पर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बस्तर क्षेत्र के विकास की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी से कृषि उत्पादों को नए बाज़ार मिल रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को गति मिली है। जिलाधिकारी संबित मिश्रा ने कहा कि बीजापुर जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-शिशु कल्याण, सड़क और जलापूर्ति के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, 45 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड, 36 हजार से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ, हर-घर-जल से गाँवों की पाइप जलापूर्ति और सड़कों का जाल बिछने से बीजापुर की तस्वीर बदल रही है।