PENSIONER; दोनों राज्य पेंशनरों को समझ रहे हैं बोझ, मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा
वृद्धि नहीं
रायपुर, मध्य प्रदेश शासन द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2025 से 2% वृद्धि करते हुए अब 55% महंगाई भत्ता भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 25 को देय महंगाई भत्ता को फरवरी माह के वेतन से भुगतान का आदेश किया है। इसका अर्थ है कि 3 माह के एरियर्स का भी नगद भुगतान होगा।
दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख अधिकारी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और छत्तीसगढ़ के विद्युत मंडल के कर्मचारियों से दो प्रतिशत महंगाई भत्ता पीछे हैं। छत्तीसगढ़ शासन को भी त्वरित निर्णय लेना चाहिए। इसके साथ ही पेंशनरों को दोयम दर्जे का नागरिक तथा वृद्धावस्था में बोझ समझने वाली दोनों सरकारों ने पेंशनरों को अभी भी 50% महंगाई भत्ता पर ही संतोष करने के लिए मजबूर कर दिया है।
श्री झा ने मुख्यमंत्री और पूर्व शासकीय सेवक वर्तमान वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मांग की है कि छत्तीसगढ़ में समता के आंगन में विषमता के बीज नहीं बोए जाने चाहिए। तत्काल शासकीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए क्रमशः एक किस्त एवं दो किस्त का आदेश प्रसारित करने की मांग की गई है। श्री झा का तर्क है कि बाजार एक, महंगाई एक, विक्रय मूल्य एक, तो फिर प्रदेश में तीन प्रकार के महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं होना चाहिए। यह भेदभाव की नीति का परिचायक है।
