द पत्रकार

रायपुर  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई, जिसमें राईस मिलर्स को राहत देते हुए राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साय सरकार ने राईस मिलर्स को खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त देने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले

फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को टैक्स फ्री –मुख्यमंत्री ने फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।

धान और चावल परिवहन की दरों पर निर्णय– खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर को स्वीकृत किया गया।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निर्णय–मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया।

राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त–खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया।