रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य में विगत 15-20 वर्षों से कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के साथ विपक्ष में रहते हुए सबका साथ सबका विकास तथा सत्ता प्राप्त करने के बाद उपेक्षा, वादा खिलाफी लगातार जारी है। राज्य बनने के बाद दोनों सरकारों ने नियमितीकरण का झुनझुना पकड़ाया, किंतु किसी सरकार ने नियमितीकरण के लिए ठोस निर्णय पारित नहीं किया। ऐसी स्थिति में अनियमित कर्मचारी पुनः आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं।

अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संयोजक गोपाल प्रसाद साहू, अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष खांडेकर एवं कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने बताया है कि अनियमित कर्मचारियों के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगातार धोखा एवं वादा खिलाफी की जा रही है। आधे से अधिक जीवन बर्बाद होने के बाद केवल आश्वासन का झुनझुना, कमेटियों का गठन किया गया किंतु वादा खिलाफी के अतिरिक्त हासिल आया शून्य रहा है। साथ ही ठेका प्रथा,प्लेसमेंट, संविदा प्रथा का विरोध करने वाले विपक्षी नेता, सत्ता रूढ़ होने के बाद पुनः इन्हीं मार्गों पर चल रहे हैं।

ऐसी स्थिति में प्रदेश में वर्ष 2023 के विधान सभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी लागू करने लेबो नियमितीकरण आंदोलन कल रविवार 28 दिसंबर को तूता धरना स्थल में आयोजित किया गया है। जिसमें सभी प्रकार के अनियमित कर्मचारी संगठन बड़ी संख्या में भाग लेंगे। श्री झा ने बताया है कि अनियमित कर्मचारियों ने आगामी 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय काम बंद कलम बंद आंदोलन के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन का भी समर्थन करने का निर्णय लिया है।