नई दिल्ली, उपभोक्ता मंत्रालय एक ऐसा तंत्र विकसित करने की ओर बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से मुकदमा होने से पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान हो सकेगा। अभी उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के जरिए सस्ता, तेज और आसान समाधान दिमया जा रहा है। अभी जो समाधान डेढ़ महीने में मिल रहा है, उसे अधिकतम सात दिनों के भीतर देने का प्रयास किया जा रहा है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन-2.0 के जरिए शिकायतों के समाधान

विश्व उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता सचिव निधि खरे ने एक वेब गोष्ठी में कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन-2.0 मुफ्त में शिकायतों के आसान और मुफ्त समाधान का वन स्टॉप सेंटर है। अब हम इसके अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों के साथ एनसीएच में तकनीकी बदलाव से इसकी शिकायतें लेने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समाधान समय को 45 दिनों से कम करके हफ्ते भर में करना है। उस प्रणाली पर भी विचार किया जा रहा जिसमें मुकदमा की जरूरत नहीं पड़े और इसके पहले ही उपभोक्ताओं को समाधान मिल सके।

‘नियामक ढांचे को किया जा रहा मजबूत’

इसके पहले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर वर्चुअल संबोधन में उपभोक्ता मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों, ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार के तरीकों से उपभोक्ताओं को सावधान करते हुए नियामक ढांचे को मजबूत किया जा रहा, जिससे उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों को मजबूती मिल रही है।सरकार नीतियों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण के साथ-साथ उनकी समृद्धि पर भी काम कर रही है।

उपभोक्ता मंत्री ”टिकाउ जीवन शैली में न्यायसंगत परिवर्तन” विषय पर वेबिनार को संबोधित कर रहे थे, जिसका उद्देश्य रोजमर्रा की उपभोक्ता पसंद में स्थिरता बनाए रखने के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संवाद को बढ़ावा देना है।उन्होंने कहा कि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और कानूनी मेट्रोलॉजी नियमित रूप से बाजार का सर्वेक्षण करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। एनसीएच को मिलने वाली कॉलों की संख्या जनवरी 2015 में 14,795 कॉलों से लगभग दस गुना बढ़ गई है।