नई दिल्ली, शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। इस फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने तीन सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) को 30,000 करोड़ रुपये की मदद देने का फैसला किया है। यह पैसा OMCs को एलपीजी सिलेंडर कम दाम पर बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाएगा। ये OMCs इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैं। ये कंपनियां लोगों को तय दाम पर एलपीजी सिलेंडर देती हैं।

वैष्णव ने कहा कि यह मदद अभी के भू-राजनीतिक हालातों और तेल और गैस सेक्टर में चल रही अनिश्चितताओं को देखते हुए दी जा रही है। हालांकि, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ पर कोई जवाब नहीं दिया। यह पैसा OMCs को कैसे मिलेगा, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तय करेगा। सरकार ने कहा है कि यह मुआवजा बारह किश्तों में दिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम 2024-25 से ही ऊंचे बने हुए हैं। सरकार नहीं चाहती कि इसका असर आम लोगों पर पड़े। इसलिए OMCs ने खुद नुकसान उठाया। इसके बावजूद, इन सरकारी कंपनियों ने देश में एलपीजी की सप्लाई जारी रखी और लोगों को सस्ते दाम पर सिलेंडर मिलते रहे।

पीएम उज्ज्वला पर 300 रुपये की सब्सिडी

केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार 2025-26 में इस योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपये देगी। इसके तहत हर सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इससे देश के लगभग 10.33 करोड़ परिवारों (लगभग 45 करोड़ लोगों) को फायदा होगा। 2024-25 में पीएम उज्ज्वला योजना पर कुल 52,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।