नईदिल्ली, रंगों के त्योहार होली को अब कुछ दिन ही रह गए है और इस बार यह त्योहार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दोहरी खुशी लेकर आ सकता है. केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही अपने लाखों कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देने की तैयारी में है. अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं, तो यह खबर सीधे आपकी जेब और बैंक बैलेंस से जुड़ी है. रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार होली से ठीक पहले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का एलान कर सकती है.
क्या 60 फीसदी तक पहुंच जाएगा महंगाई भत्ता?
सरकारी गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा डीए हाइक के आंकड़ों को लेकर है. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 58 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स और लेबर ब्यूरो के हालिया आंकड़ों पर गौर करें, तो इस बार डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. अगर सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाती है, तो 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DR) बढ़कर बेसिक सैलरी का 60 फीसदी हो जाएगा.
हालांकि, कुछ कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बढ़ोतरी थोड़ी और ज्यादा हो सकती है, लेकिन यह कैलकुलेशन पूरी तरह से औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के दिसंबर 2025 के आंकड़ों पर निर्भर करता है. दिसंबर के लिए यह इंडेक्स 148.2 अंकों पर स्थिर रहा है, जो नवंबर के समान ही था. इसी स्थिरता के आधार पर 2 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है.
मार्च में मिल सकता है डबल तोहफा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट मार्च 2026 की शुरुआत में इस फैसले को मंजूरी दे सकती है. चूंकि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, इसलिए कर्मचारियों को सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी ही नहीं, बल्कि पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा. इसका मतलब है कि अगर मार्च में घोषणा होती है, तो होली के आसपास आने वाली सैलरी में फरवरी महीने का बढ़ा हुआ वेतन और जनवरी का बकाया एरियर जुड़कर आ सकता है. त्योहार के मौके पर एकमुश्त राशि का मिलना किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा. पेंशनभोगियों के लिए भी यह उतनी ही राहत की खबर है, क्योंकि उनकी महंगाई राहत (DR) में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी.
7वें वेतन आयोग के तहत जारी रहेगी राहत
मौजूदा बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ही की जाएगी. अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन या लागू होने को लेकर सरकार की तरफ से कोई औपचारिक हरी झंडी नहीं मिली है. यह डीए बढ़ोतरी 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग के औपचारिक समापन के बाद पहली समीक्षा होगी.
