रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बजट वर्ष 2026-27 में घोषित शासकीय सेवकों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में 29 जुलाई 2026 को मंत्रालय, महानदी भवन में कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि फेडरेशन द्वारा 7 जुलाई 2026 को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र प्रेषित कर आग्रह किया गया था कि कैशलैस चिकित्सा सुविधा योजना लागू करने से पूर्व कर्मचारी संगठनों से विस्तृत विचार-विमर्श किया जाए, ताकि योजना कर्मचारियों के हितों के अनुरूप, व्यावहारिक एवं प्रभावी रूप से लागू की जा सके। फेडरेशन के पत्र में उल्लेख किया था कि बजट घोषणा के कई माह बाद भी योजना के संचालन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश, पात्रता, अस्पतालों का पंजीयन, उपचार प्रक्रिया तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान जारी नहीं होने से कर्मचारियों के बीच भ्रम एवं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसलिए योजना लागू करने से पूर्व कर्मचारी संगठनों के सुझाव प्राप्त करना आवश्यक है।

मुख्य सचिव द्वारा इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। उनके निर्देशों के पालन में स्वास्थ्य सचिव द्वारा 29 जुलाई 2026 को मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कैशलैस चिकित्सा सुविधा योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

फेडरेशन ने मुख्य सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग के इस सकारात्मक कदम का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि बैठक में कर्मचारी संगठनों के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा तथा योजना को अधिक पारदर्शी, सरल, व्यापक एवं कर्मचारी हितैषी स्वरूप में लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। फेडरेशन ने प्रदेश के सभी संबद्ध कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि वे अपने व्यावहारिक सुझाव फेडरेशन को उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें बैठक में प्रभावी रूप से शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।