स्वास्थ्य

मास्क और हैंड-सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने राजधानी में छह टीम गठित कर जांच

रायपुर, कलेक्टर रायपुर डाॅ. एस. भारतीदासन ने भारत सरकार  द्वारा मास्क और हैंड-सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किये जाने के उपरांत इनकी कालाबाजारी के नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठानें के निर्देश दिये है। इसी क्रम में एसडीएम रायपुर ने आज 6 टीम गठित कर रायपुर शहर के अनेक मेडिकल स्टोर्स में मास्क और हैंड-सैनिटाइजर की स्टाॅक में उपलब्धता और उनके मूल्य की जांच करायी गई। उल्लेखनीय है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हैंड-सैनिटाइजर के साथ 2-प्लाई एवं 3-प्लाई सर्जिकल मास्क तथा एन-95 मास्क को शामिल किया गया है। एसडीएम ने बताया कि मास्क और हैंड-सैनिटाइजर की अधिक मूल्य पर बिक्री किये जाने के संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी।

मास्क और हैंड-सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल
कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मास्क और हैंड-सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। कलेक्टर रायपुर डाॅ. एस. भारतीदासन ने बताया है कि अधिनियम के दायरे में आने के बाद मास्क और हैंड-सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और लॉजिस्टिक्स (कोविडकृ19 के प्रबंधन के लिए) को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकेगा। कलेक्टर ने यह भी बताया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हैंड-सैनिटाइजर के साथ 2-प्लाई एवं 3-प्लाई सर्जिकल मास्क तथा एन-95 मास्क को शामिल किया गया है। भारत के राजपत्र में 13 मार्च को इसके प्रकाशन के साथ ही यह पूरे देश में लागू हो गया है। यह अधिसूचना 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगी।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की अवकाश पर प्रतिबंध
कलेक्टर डाॅ. एस. भारतीदासन ने राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के निर्देशानुसार जिले के स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ समुचित उपचार एवं संभावित पीड़ितों को कोरोना वायरस से बचाव, उपचार, रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अवकाश पर प्रतिबंध लगानें के निर्देश दिये है।
उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना वायरस(कोविड-19) बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन से समय-समय पर प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एडवायजरी जारी की गई और इस वायरस के फैलाव को रोकने जन-सामान्य में जागरूकता लाने हेतु लगातार प्रभावी कदम उठायें जा रहे है। इसके फैलाव से आम नागरिकों को बचाने के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा विशेष उपाय और आपातकालीन व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्टाॅफ की आवश्यकता होगी। अधिकारी और कर्मचारी के विशेष परिस्थिति को देखते हुए यदि अवकाश की आवश्यकता हो अथवा मुख्यालय छोड़ना अनिवार्य हो तो कलेक्टर की अनुमति के बाद ही अवकाश स्वीकृत होगी।

कार्यक्रमों हेतु जारी अनुमति तथा एन.ओ.सी. निरस्त
कलेक्टर रायपुर ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु 13 मार्च से पूर्व कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों हेतु जारी समस्त अनुमति तथा एन.ओ.सी. को भी निरस्त किया गया है। गरियाबंद में भी सभा रैली धरना प्रदशन पर रोक कलेक्टर गरियाबंद श्याम धावडे ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु 13 मार्च से पूर्व कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभा ,रैली, धरना ,जुलूस समेत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु 5 अप्ररेल तक जारी समस्त अनुमति तथा एन.ओ.सी. को भी निरस्त किया है।

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