राजनीति

सीएम बघेल ने गृहमंत्री शाह से की मुलाकात;नक्सल मोर्चे पर सीआरपीएफ की दो नई बटालियनों की तैनाती पर हुई बात

रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मुख्य रूप से जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर तथा नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों पर गृहमंत्री से विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने, बस्तर में सीआरपीएफ की दो और बटालियन की तैनाती, बस्तरिया बटालियन के गठन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

केंद्रीय गृहमंत्री के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 7 नक्सल प्रभावित जिलों को दिए जाने वाली विशेष सहायता राशि को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद करने पर राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्य के लिए राशि नहीं मिलेगी तो इसका काफी असर पड़ेगा। इस पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार का आग्रह किया है। मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सुझावों और आग्रह पर गंभीरता पूर्वक विचार कर मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया है।

इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी शामिल रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया, छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत से मुद्दों पर गृह मंत्री से चर्चा हुई है। वहां तैनात सीआरपीएफ का भुगतान 11 हजार करोड़ रुपये काट लिया गया है। मैंने निवेदन किया है कि जैसे पूर्वोत्तर में माफ करते हैं उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी विशेष तौर पर इसे माफ किया जाए।

बस्तर में निवेश के लिए भी रियायत मांगी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर अंचल में निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्र से कुछ रियायत मांगी। उन्होंने कहा, बस्तर अंचल में लौह अयस्क प्रचुरता से उपलब्ध है। यदि बस्तर में स्थापित होने वाले स्टील प्लांट्स को 30% डिस्काउन्ट पर लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाए, तो वहां सैकड़ों करोड़ का निवेश तथा हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्मित होंगे।

सौर ऊर्जा संयंत्र और कोल्ड चेन की भी बात

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया, कठिन भौगोलिक स्थिति की वजह से बस्तर के बड़े हिस्से तक अभी ग्रिड की बिजली नहीं पहुंच पाई है। सौर उर्जा संयंत्रों की बड़ी संख्या में स्थापना से ही आमजन की उर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा उनका आर्थिक विकास संभव है। मुख्यमंत्री ने वन क्षेत्र में लघु वनोपज, वन औषधियां तथा अनेक प्रकार की उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण एवं विक्रय की व्यवस्था के लिए कोल्ड चेन निर्मित करने अनुदान दिये जाने का आग्रह किया।

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