नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है.

सुप्रीम कोर्ट के इन-हाउस पैनल द्वारा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, जिससे महाभियोग की जमीन मजबूत मानी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब विपक्षी दलों से संपर्क कर रही है ताकि संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके.

क्या चाहती है सरकार?

सरकार चाहती है कि यह मामला संसद में सर्वसम्मति से आगे बढ़े, इसलिए विपक्षी नेताओं से बातचीत जारी है. एक वरिष्ठ सूत्र के अनुसार, सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष भी न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए समर्थन देगा.

महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है?

सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है. प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से जज को पद से हटाया जा सकता है.यह भी संभावना जताई जा रही है कि जांच की प्रक्रिया सार्वजनिक हो सकती है, जिससे न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ी बहस छिड़ सकती है.