राज्य प्रशासन

धान खरीदी की अवधि 5 दिन बढी

 मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय लिये गये 

छत्तीसगढ आबकारी नीति का भी अनुमोदन

 रायपुर, राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर सहकारी समिति के माध्यम से अब 5 दिन ज्यादा 20 फरवरी तक धान खरीदी करेगी। इस आशय का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। पहले धान खरीदी की अवधि 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक निर्धारित थी। धान खरीदी की अवधि बढ़ाने को लेकर राजनीति गरमा गई थी। भाजपा ने कल ही प्रदेश भर में आंदोलन किया था। कांग्रेस के अंदर भी धान खरीदी की अवधि बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा था। इसी बीच आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि बढ़ाकर 15 से 20 फरवरी करने का निर्णय लिया गया। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जो किसान धान नहीं बेच पा रहे थे। उन्हें अब 5 दिन का और समय मिलेगा। वैसे भी प्रदेश में हफ्ते भर से बेमौसम बारिश के चलते धान खरीदी नहीं हो पा रही थी। किसान भी धान बेचने समितियों में नहीं आ पा रहे थे।

प्रदेश में अब तक 72 लाख मी. टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है, फिर भी कई किसान धान नहीं बेच पा रहे थे, किसानों की दिक्कत को देखते हुए भाजपा भी आक्रामक हो गई थी भाजपा किसान मोर्चा ने कल सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया था। बहरहाल इससे किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2020–21 का अनुमोदन भी किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य निर्णय भी लिए गए हैं।
   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में   वर्ष 2019-20 का तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।    बजट अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।    राज्य के गन्ना किसानों के हित में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक शक्कर का क्रय सहकारी शक्कर कारखानों से 3200 रूपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय आगामी एक वर्ष हेतु लिया गया।     

   प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।    खदान/खदान समूहों के खनन से संबंधित संक्रियाओं से समीपस्थ जिले के समस्त क्षेत्र को ‘‘प्रभावित क्षेत्र‘‘ घोषित करने हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।    जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अब उच्च एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आपूर्ति के क्षेत्रों में अधोसंरचनाध्निर्माण कार्यो को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अधोसंरचनाध्निर्माण कार्यो पर न्याय निधि में प्राप्त राशि के 20 प्रतिशत तक ही व्यय किया जा सकेगा।  

  प्रदेश के बस्तर और दुर्ग जिले में स्वीकृत मुख्य खनिज चूना पत्थर के खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित खनिजों का बाजार उपलब्ध नही होने और आसपास सीमेंट प्लांट स्थापित नही होने के कारण मुख्य खनिज चूना पत्थर को गौण खनिज के रूप में विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।    छत्तीसगढ़ राज्य की विशिष्टिताओं एवं विविधताओं को समाहित कर पूर्व से उपयोग किए जा रहे राज्य पुलिस के लिए गठन संकेत/प्रतीक का अनुमोदन किया गया।    महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में विधि अधिकारियों के 15 पद सजृन का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
    नागरिक सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद आगामी अगस्त माह से योजना लागू की जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के सभी नगर निगमों में शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा आरंभ की जाएगी।

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3 Comments

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