राज्य प्रशासन

राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी एक अप्रैल या उसके पश्चात रखने के निर्देश

रायपुर, राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की दृष्टि से राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी एक अप्रैल या उसके पश्चात रखने के निर्देश दिए गए हैं। 
    राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी कमिश्नरों, जिला कलेक्टरों, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को भेजे गए पत्र मंे कहा गया है कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए राजस्व न्यायालयों में लंबित जिन प्रकरणों में आगामी पेशी 31 मार्च तक निर्धारित है, उन प्रकरणों में पेशी तारीख को आगे बढ़ाते हुए एक अप्रैल 2020 या उसके आगे की तिथि निर्धारित की जाए। इसके साथ ही साथ राजस्व न्यायालय में प्राप्त होने वाले नए आवेदनों में पेशी तारीख एक अप्रैल 2020 या उसके आगे रखी जाए। 31 मार्च तक बिजली बिल नकद जमा करना प्रतिबंधित : ऑनलाईन भुगतान करें नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए सुरक्षा की दृष्टि से आम उपभोक्ताओं को विद्युत देयक अब ऑनलाईन जमा करने का निर्णय लिया गया है। विद्युत विभाग के अफसरों ने बताया है कि विद्युत देयक जमा करने की लाईन में समाजिक संपर्क से बचाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने सभी नकद संग्रहण केन्द्रों को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक बंद किये जाने का निर्णय लिया गया है। सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि अपने देयकों का भुगतान ऑनलाईन जमा करें और ऑनलाईन जमा नहीं होने की स्थिति में वे 19 मार्च से 15 अप्रैल तक नकद राशि के माध्यम से देयकों का भुगतान बिना किसी सरचार्ज से संग्रहण केन्द्रों में जमा कर सकेंगे।

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