राज्य प्रशासन

वादाखिलाफी से नाराज कर्मियों ने जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंंपा

5 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता व 500 रू. मोबाईल भत्ते की मांग की

रायपुर,छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्ववारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश 28 जिला मुख्यालयों में आज भोजनावकाश में कलेक्टर कार्यालयों में जंगी प्रदर्शन कर, मुख्यमंत्री भूपेश बधेल को संबोधित मांगपत्र कलेक्टरों के माध्यम से प्रेषित् कर, मुख्य सचिव को प्रतिलिपि प्रेषित् किया गया। राजधानी के कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों से जुलूस के रूप में कलेक्टोरेट परिसर रायपुर पहुंचकर नारेबाजी – प्रदर्शन कर कलेक्टर के प्रतिनिधि टी.आर.महेश्वरी डिप्टी कलेक्टर को मांगपत्र सौपा।
            संघ के प्रांतीय प्रवक्ता विजय कुमार झा, प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय तिवारी, संभागीय अध्यक्ष उमेश मुदलियार ने बताया है कि प्रदेश के कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव 2018 के पूर्व जनधोषणा में किए गए वादों को एक वर्ष पूर्ण होने के बाद भी पूरा न कर सरकार वादाखिलाफी कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि इस वर्ष किसानों को अगले वर्ष कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जावेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट सत्र के पूर्व कर्मचारियों की आर्थिक समस्याओं के निदान की दिशा में पहल करने ध्यानाकर्षण प्रदर्शन कर मांग पत्र सौपा गया है। सभी जिलों में देर रात्रि तक प्राप्त सूचनानुसार कर्मचारियों में वादाखिलाफी के कारण नाराजगी प्रगट किया गया है। प्रदर्शन उपरांत मुख्यमंत्री को सौपे गए मांग पत्र में प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की मुख्य मांग प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को 5 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता दिया जावे, पूर्व में दिए गए 4 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता के एरियर्स का भुगतान किया जावे, प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने हेतु 3 वर्ष पहले पूर्व मुख्य सचिव एस.के.मिश्रा की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं को सार्वजनिक किया जावे, उनकी अनुशंसाओं को लागू कर वेतन विसंगति दूर की जावे, छठवें वेतनमान् की दर पर दिए जा रहे गृहभाड़ा भत्ता, अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जावे छठनी तत्काल बंद किया जावे, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता, चिकित्सा भत्ता की दरों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समकक्ष पुनरीक्षित किया जावे, पड़ोसी राज्य तलंगाना एवं महाराष्ट्र के समान छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को नक्सली प्रोत्साहन भत्ता 30 प्रतिशत् दिया जावे, यह भत्ता वर्तमान् में केवल सुरक्षा कर्मियों को दिया जा रहा है, इस भेदभाव को समाप्त किया जावे। सभी अधिकारी कर्मचारियों की लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, पचायत चुनाव में चुनाव डयूटी, मानदेय का भुगतान, व संपूर्ण चुनाव प्रकिया की मानिटरिंग मोबाईस से करते हुए सभी आदेश निर्देश मोबाईलों पर ही दिया गया। ऐसी स्थिति में न्यूनतम् 500 रू. प्रतिमाह मोबाईल भत्ता दिया जावे।

प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के प्रांतीय महामंत्री विजय कुमार झा, प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय तिवारी, संभागीय अध्यक्ष उमेश मुदलियार, जिला अध्यक्ष इदरीश खाॅन, रविवराज पिल्ले, विमलचंद्र कुण्डू, सुरेन्द्र त्रिपाठी, अमर मुदलियार, कुंदन साहू, सी.एल.दुबे, प्रकाश ठाकुर, सुंदर यादव, संजय शर्मा, रामचंद ताण्डी, आलोक जाधव, ए.जे.नायक, राजकुमार देशलहरे, सुनील जरौलिया, के.के.महानंद, डाॅ.अरूंधति परिहार, संजय झड़बड़े, हिमांचल निर्मलकर, सालिक रजा, विश्वजीत मल्लिक, बजरंग मिश्रा, राजकुमार कुशवाहा, भगत अवधिया, सतीश शर्मा, सज्जन सिंह ठाकुर, श्रीमती लता देवाॅगन, श्रीमती माधुरीलता ठाकुर, कु. रूपकुमारी साहू, अतुल दुबे, चुम्पेश्वर साहू, विजय डागा आर्मी, रोशनी मेश्राम, श्रीमती पिंकी राजपूत, रवेन्द्र तिवारी, छगन यादव, आदि नेताओं ने किया।

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