आरटीआई से हुआ खुलासा ,पूर्व मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था रायपुर, राजधानी रायपुर में एक आम नागरिक को घर या दुकान बनाने में नक्शा पास कराने के लिए तमाम नियम कायदें बता दिए जाते हैं जबकि थोड़ी सी चूक हो गई तो जुर्माना ठोंकने या तोडफ़ोड़ करने में भीनिगम अफसर पीछे नहीं हटते हैं लेकिनजिला प्रशासन के खुद का प्रोजेक्ट वह भी 16 करोड़ रु. का जीई रोड मुख्य मार्ग पर तन गया लेकिन जब नक्शे की मांग की गई तो पता चला नक्शा पास ही नहीं हुआ है?
यह खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल द्वारा लगाए गए आरटीआई से हुआ है। उन्होने विभाग के मंत्री डा. शिव डहरिया से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
संजीव अग्रवाल ने कहा है कि नियमत देखें तो इस अवैधानिक निर्माण की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी मिली है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डीएमएफ फंड से 16 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया था। जिसका उद्धाटन पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने किया था। तब तत्कालीन कलेक्टर ने इसके निर्माण में विशेष रूचि ली थी।
श्री अग्रवाल का कहना है कि आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस निर्माण का कोई नक्शा ही पास नही किया गया है। बिना नक्शे के पास कराए करोड़ों के इस भवन का निर्माण अवैधानिक रूप से कर दिया गया है। निर्माण की पूरी जानकारी जब रायपुर नगर निगम से मांगी गयी तब बताया गया कि यह परिसर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। इसलिए इसकी जानकारी स्मार्ट सिटी के कार्यालय से ही मिलेगी। लेकिन जब स्मार्ट सिटी कार्यालय की ओर से जानकारी मिली उसके मुताबिक इस बिल्डिंग का नक्शा पास ही नहीं हुआ है। खास बात तो यह है इसकी भूतल पर कई सारी दुकानें भी निकाली गई हैं जिसे लाखों रुपए की लीज पर आवंटित भी किया गया है।
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