राज्य प्रशासन

मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को तबादले में छूट नहीं

 रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 2022 में होने वाले तबादला नीति का खुलासा कर दिया है। 5 दिन तक प्रदेश भर में लगातार हड़ताल और 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल के मद्देनजर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए  शासन से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के  प्रांतीय, जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय अध्यक्ष, सचिव, महामंत्री और कोषाध्यक्ष को संघ के 2 पदावधि की छूट की व्यवस्था नही रखा है। 

 सामान्य प्रशासन विभाग राजय शासन से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघो को पत्राचार का अधिकार दिया हुआ है। उनके पत्र का जवाब देना अनिवार्य  है। शासन के तबादला नीति के लिए बनी समिति तक ये बात पहुँच चुकी थी कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ फेडरेशन के आड़ में राज्य स्तरीय  5 दिन का हड़ताल कर अपनी एकता का प्रमाण दे चुका है। शासन के द्वारा मांग पूरी नहीं किये जाने पर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में शासन ने इस बार की तबादला नीति मे मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों को तबादला में छूट नहीं देने की मंशा का खुलासा कर दिया है।

 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के पदाधिकारी दो पदावधि के बाद भी पद बदल कर एक ही स्थान में सालोंं से जमे रहते है। शासन के सूत्रों के अनुसार जब पत्राचार  का अधिकार दिया गया है तो किसी भी स्थान में संघ के पदाधिकारियों की पदस्थापना की जाएगी। वर्तमान में ईमेल जैसी सुविधा भी है ऐसे में तबादले से छूट देने अन्य कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं माना जा सकता है। शासन के सूत्रों ने बताया है कि कई कर्मचारी संघों में सालों पहले रिटायर हुए कर्मचारी कब्जा किये हुए है। इनकी भी सूची बनाकर संघ की मान्यता का परीक्षण किए जाने की चर्चा है।

 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ  के पदाधिकारियों का तबादला किये जाने से तबादला नीति में छूट का उल्लंघन  की याचिका उच्च न्यायालय में लगाकर राहत ले लेते थे। इस साल ऐसा नहीं होगा और संघ के पदाधिकारियों का भी तबादला होना तय माना जा रहा है।

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