POLITICS;धान खरीदी के पूर्व मंडी कर्मचारी को प्लेसमेंट के हवाले किया-विजय झा बोले-कैबिनेट में इसे रद्द किया जाए
रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी के समय खरीदी केदो में विगत कई वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों ने नियमितीकरण व कंप्यूटर सुविधा, न्यूनतम वेतनमान आदि के लिए लंबा आंदोलन दोनों सरकारों में किया था। तब विपक्ष में रहते हुए भाजपा के नेताओं ने बूढ़ा तालाब एवं तूता धरना स्थल जाकर समर्थन किया था। अब धान खरीदी के पूर्व खरीदी केदो के कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्लेसमेंट के माध्यम से नियुक्त करने का कमीशन बाजी का खेल प्रारंभ हो गया है।
कर्मचारी नेता एवं आम आदमी पार्टी कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा ने कहा है कि धान खरीदी केदो के जो कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्तमान में कार्यरत हैं, उन्हें प्लेसमेंट ठेका के लोग फोन कर उनके आवश्यक दस्तावेज मंगा रहे हैं तथा उन्हें धमका रहे हैं कि यदि आपको खरीदी केंद्र में नौकरी करना है तो प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी करना पड़ेगा। अन्यथा यदि आप आवेदन नहीं करेंगे तो आपके बदले में किसी दूसरे की नियुक्ति होगी।
श्री झा ने आरोप लगाया है कि अपने कृपा पात्र लोगों को धान खरीदी केदो में डाटा एंट्री ऑपरेटर प्लेसमेंट में नियुक्ति करने का ठेका दिया गया है। जैसा खेला छत्तीसगढ़ गढ़ कलेवा रायपुर में हुआ था, ताकि उन्हें कमीशन प्राप्त हो सके। श्री झा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आगामी 10 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में प्लेसमेंट को निरस्त करने की मांग की है। क्योंकि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री से लेकर अनेक नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र के डाटा एंट्री ऑपरेटरों के आंदोलन का समर्थन किया था।
रायपुर तूता धरना स्थल में ओ पी चौधरी वित्त मंत्री, डॉ रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष, अरूण साव उप मुख्यमंत्री, जाकर समर्थन किए थे। अब सत्ता बदलने पर विचार बदल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। धान खरीदी केंद्र के डाटा एंट्री ऑपरेटर आक्रोशित है तथा भयभीत भी है, कि उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में धान खरीदी के पूर्व फिर बड़ा आंदोलन का संकट मंडरा रहा है। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी, राज्य सभा सदस्य डॉ संदीप पाठक, सह प्रभारी मुकेश अहलावत विधायक दिल्ली, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू, प्रदेश महासचिव प्रमुख प्रवक्ता सूरज उपाध्याय, संगठन प्रभारी उत्तम जायसवाल, नंदन सिंह आदि ने प्लेसमेंट व्यवस्था को तत्काल रद्द करने की मांग की है।
