0 बिलों के भुगतान में विलंब से ठेकेदार हालाकान, निर्माण कार्यों में देरी

रायपुर. छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन की 16 सितंबर को राजधानी में राज्यस्तरीय बैठक आहूत की गई है। बैठक में मुख्य रूप से ज्वलंत मुद्दों यथा लंबित एवं आगामी भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने, सभी निर्माण विभाग में जीएसटी का भुगतान टेंडर अनुबंध में लागू करने, फ्री क्वालीफिकेशन सभी निर्माण विभागों में टर्नओवर के आधार पर लागू करने, खनिज रॉयल्टी में सुधार किया करने एवं बिल्डिंग निर्माण के लिए नया एसओआर लागू करने पर विचार-विमर्श किया जायेगा।

इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सभी निर्माण विभाग जैसे लोक निर्माण, जल संसाधन, पीएचई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण अभियांत्रिकीय विभाग एवं जल जीवन मिशन के ठेकेदार शामिल होंगे। बैठक में प्रमुख समस्याओं और मुद्दों पर प्राथमिकता से चर्चा कर समाधान के लिए रणनीति बनाई जाएगी। तत्पश्चात शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला के अनुसार कार्यकारिणी के सभी पदा​धिकारियों और सदस्यों की मौजूदगी में हर मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। क्योंकि ​ स्थिति बेहद चिंताजनक है। क्योंकि विभागों के अ​धिकारी निर्माण कार्यों को लेकर राज्य सरकार की मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। नतीजतन न तो ठेकेदारों के बिलों का समय पर भुगतान हो रहा है न ही किसी भी समस्या का समाधान हो रहा है। इस वजह से ठेकेदार परेशान हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हैरानी की बात यह है कि बिलों की फाइलें ​विभागों के जिम्मेदार अ​धिकारी ही रोक लगाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं।