रायपुर में रविवार काे VIP रोड स्थित राम मंदिर के बाहर आदिवासी समुदाय के लोगों की भीड़ दिखी। बसों और SUV में भर-भरकर इन्हें लाया जा रहा था। कुछ देर बाद सभी एक जगह पर जमा होने लगे। सिर पर मुर्गे की पंख, रंग बिरंगी पोशाकों को पहने ग्रामीण दिखने लगे। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और तीर कमान लेकर भी आदिवासी आने लगे। ये गहमा गहमी रायपुर में शुरू हुए एक आंदोलन की वजह से था।

रविवार को जनजाति सुरक्षा मंच ने यहां डी लिस्टिंग महारैली का आयोजन किया। VIP चौराहे से गाते-बजाते नारे लगाते सैकड़ों आदिवासी राम मंदिर के सामने बने कार्यक्रम सभा स्थल की ओर बढ़ रहे थे। यहां सभी सभा में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल में भाजपा के आदिवासी नेताओं और पूर्व मंत्रियों का जमावड़ा भी था। आदिवासियों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखीं थीं, इन पर लिखा था ये बात वास्तविक है, ST भोले का आस्तिक है। डी लिस्टिंग कानून लागू करना होगा।  

रैली रोक दी गई
कार्यक्रम की शुरुआत में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रांतीय संयोजक भोजराज नाग ने अपने सम्बोधन में कहा- हमारे कार्यक्रम का नाम डी लिस्टिंग महारैली था। मगर ऐन मौके पर प्रशासन ने हमारे कार्यक्रम में रैली की अनुमति हमें नहीं दी। इसके बाद कार्यक्रम को सभा तक समेट दिया गया । नाग इस बात का हवाला देकर मंच से बोले- हमें रैली की परमिशन नहीं दी गई, अरे आदिवासी कोई हिंसावादी उग्रवादी नहीं है। प्रकृति के पूजक हैं। भोले लोग हैं, इसी का फायदा उठाकर षड्यंत्र पूर्वक कभी शिक्षा तो कभी स्वास्थ्य के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है जो गलत है।

डी लिस्टिंग की मांग

• डी लिस्टिंग का मतलब है आरक्षण की सुविधा मिलने वाली लिस्ट से लोगों को हटाना, नए सिरे से लिस्ट को अपडेट करना।
• डी लिस्टिंग की मांग सिर्फ उन आदिवासियों के लिए हो रही है जो धर्म बदलकर, ईसाई या मुस्लिम बन गए।
• डी-लिस्टिंग के लिए संविधान संशोधन ही विकल्प है।
• आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट को परिभाषित किया गया है।
• दूसरा धर्म अपनाने वाले को एससी केटेगरी से बाहर करने का प्रावधान है।
• आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है।
• दूसरा धर्म अपनाने पर एसटी केटेगरी से बाहर करने का प्रावधान नहीं है।
• जनजाति सुरक्षा मंच इसमें बदलाव चाहता है।
• जनजाति सुरक्षा मंच का मानना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हुआ है।