रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री व भाजपा मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के अंतिम चरण में 15 मार्च को विधानसभा घेराव की जानकारी देते हुए जनसभा स्थल पिरदा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आवासहीन हितग्राहियों के पैर पखारकर आंदोलन में उनका स्वागत किया जायेगा। मोर आवास मोर अधिकार इस विषय को लेकर हम गांव गांव गए। कांग्रेस के विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय का घेराव किया। पदयात्राएं की। व्यापक रूप से प्रदेश के 16 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कारण उन्हें आवास नहीं मिले।

इसी तरह से चार लाख से अधिक शहरी परिवारों को भूपेश बघेल की सरकार के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा है। छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता की आशा का केंद्र, जहां विकास की रूपरेखा तय होती है, वहां प्रधानमंत्री आवास से वंचित परिवार अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए राज्य विधानसभा का घेराव करेंगे। एक लाख से अधिक संख्या में विधानसभा घेराव का आंदोलन होगा, जिसमें 75 प्रतिशत से अधिक हितग्राही शामिल होंगे, जो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि आरंभ में भूपेश बघेल ने कहा कि इसलिए हम राज्यांश नहीं देंगे क्योंकि योजना में प्रधानमंत्री शब्द है और अब नई नई प्रकार की बातें कर रहे हैं। सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। सर्वे बहुत पहले से होकर रखा है। 2011 की सर्वे सूची है। 2016 में सबको जोड़कर सूची बनी है। लेकिन लोगों के बीच भ्रम पैदा करके नए सर्वे की बात कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि भूपेश बघेल की सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। लोगों को आवास नहीं देना चाहते।