रायपुर, राष्ट्रव्यापी हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में सात सूत्रीय केंद्रीय मांग एवं पांच सूत्रीय राज्य स्तरीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ के समस्त ब्लॉक तहसील एवं जिला मुख्यालयों में गत दिवस धरना प्रदर्शन के साथ रैली निकाली गई l राजधानी रायपुर के कर्मचारी भवन बुढ़ापारा के समक्ष हड़ताली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर सभा किया l सभा को तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, एम के नदी सीटू, अनिल श्रीवास्तव , मुक्तेश्वर देवांगन , प्रवीण तिवारी , पद्मेश शर्मा , तिलक यादव , फारुक कादरी , पदमा साहू आदि ने संबोधित किया l
हड़ताली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर केंद्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एवं राज्य स्तरीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौपा l शासन के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार सुश्री एम एम पाटिल को सभा स्थल पर ज्ञापन सौपा गया l प्रदर्शन में शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पी डब्लू डी, सी एस आई डी सी, पंचायत, खनिज, सहित विभिन्न विभाग के कर्मचारी शामिल होकर धरना प्रदर्शन को सफल बनाया l*
छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि केंद्रीय प्रमुख मांगे, पीएफआरडीए कानून रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, पी एस लागू करने वाले राज्यों की जमा राशि वापस करने , राजस्थान व छत्तीसगढ़ में एनपीएस को वापस लागू करने का प्रयास बंद करने, कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन स्कीम में लाने समेत ठेका, संविदा, आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी, आदि सभी कर्मचारियों को नियमित करने एवं आठवें वेतन आयोग का गठन करने की म्नांग की गई है।
प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि आगे बताया कि आप भली-भांति परिचित हैं कुछ वर्षों से लगातार नियमित , संविदा, दैनिक वेतन भोगी, ठेका, मानसेवी कर्मचारियों के शोषण में कोई कसर बाकी नहीं है। श्रम नीति में कई बदलाव कर दिए गए हैं जैसे पुराने पेंशन योजना को बदल नई पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। कुछ राज्य ओ पी एस लागू किए हैं तो कटौती राशि केंद्र सरकार के पास जमा है जिसे राज्य सरकार को वापस नहीं किया जा रहा है । उल्टे राजस्थान में ओपीएस को बंद कर एन पी एस लागू करने पर विचार हो रहा है। 2004 के पहले के कर्मचारियों के ओपीएस से प्राप्त होने वाले पेंशन को भी जो आजीवन प्राप्त होता है उसे सीमित समय सीमा तक दिए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में घोर कर्मचारी विरोधी नियम बनाए जा रहे हैं l
राज्य स्तरीय प्रमुख मांग- राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र के समान देय तिथि से लंबित 4% डी ए को एरियर्स सहित दिया जाए। सातवें वेतन मान के लंबित छठवें किश्त के एरियर्स का भुगतान किया जावे। विभिन्न विभागों के सभी स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती किया जावे। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सभी विभागों में तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया को प्रारंभ किया जावे। शिक्षा विभाग के शिक्षक पदोन्नति संशोधित पदस्थापना 2723 प्रभावित शिक्षकों को सितंबर से दिसंबर 23 तक चार महीने का लंबित वेतन का तत्काल भुगतान किया जावे। कार्यक्रम में प्रमुख से कर्मचारी नेता चंद्रशेखर तिवारी, मुकतेश्वर देवांगन, तिलक यादव, फारूक कादरी, देवेंद्र साहू, पवन गुरुपंच, बुधेश्वर वर्मा, विनय राव, मालती राव, विजय वर्मा, आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे l*
