रायपुर,छत्तीसगढ़ चेंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी की अगुवाई में 28 अगस्त 2025 को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें जीएसटी प्रणाली को और अधिक व्यापारी-हितैषी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।

ज्ञापन में विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यापारियों को होने वाली परेशानियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों की मांग की गई है। बैठक के दौरान संरक्षक पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने धारा 71 के का दुरुपयोग पर आपत्ति जताते हुए वित्त मंत्री को अवगत कराया कि धारा 71 के अंतर्गत व्यापारियों को अनावश्यक दबाव एवं जबरदस्ती की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस पर वित्त मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जानकारी मंगवाने के निर्देश दिए। कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने बताया कि बैठक में चेंबर की ओर से अपील दायर करने की समय-सीमा को बढ़ाये जाने, नोटिस व्यापारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजे जाने, ई-वे बिल में छोटी तकनीकी त्रुटियों पर भारी-भरकम दंड न लगाया जाने, आईटीसी ब्लॉकिंग एवं बैंक लियन की प्रक्रिया से पूर्व व्यापारी से समुचित संवाद किये जाने, सीमेंट में 28 से 18%, गुलाल 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने की मांग की गयी। प्लाईवुड में 5%, मोबाइल और टीवी में 5%, गोल्ड में1%, छोटी गाड़िया, फ्रिज एवं एसी में 18%, रेडीमेड में 1000 से ऊपर मूल्य वाले वस्तुओं पर 5%, एवं खाद्य पदार्थ को जीएसटी कर से मुक्त रखे जाने की भी मांग की गयी।

इस अवसर पर चेंबर संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी, प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के साथ कोषाध्यक्ष निकेश बरडिया, सलाहकार लाभचंद बाफना, वाइस चेयरमेन चेतन तारवानी, कायर्कारी अध्यक्ष राधाकिशन सुंदरानी, राजेश वासवानी, ललित जयसिंघ, जसप्रीत सिंह सलूजा, सीए रवि ग्वालानी, सीए विकास प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अंत में ललित जयसिंघ का केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया।