नई दिल्ली, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 2009-10 में शुरू किए गए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) को खत्म करने का आदेश दिया है. इस हफ्ते मंगलवार को राज्य सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने कैबिनेट सहयोगियों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बीआरटीएस से होने वाली ट्रैफिक समस्याओं पर चर्चा की और कॉरिडोर को खत्म करने का निर्णय लिया.

यादव ने कहा, ‘भोपाल जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों की राय थी कि बीआरटीएस हटाने से स्थानीय परिवहन अधिक सुविधाजनक हो जाएगा.’

ज्ञात हो कि बीआरटीएस कॉरिडोर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की एक बहुप्रचारित परियोजना थी, जिसका निर्माण 2009-10 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत 360 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मिसरोद से भोपाल में लाल घाटी तक किया गया था. अब सरकारी आदेश में कहा गया है कि 24 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा.

मालूम हो कि बीआरटीएस मूल रूप से सार्वजनिक बसों के लिए बनाया गया कॉरिडोर है, जिसे चौड़ी सड़कों के बीचों-बीच बनाया जाता है, जहां केवल बसों के निकलने की ही अनुमति होती है. भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर इसके शुरू होने के समय से ही सवाल उठते रहे थे, जहां बीआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण के दौरान हुई कई दुर्घटनाओं में दर्जनों लोगों की जान गई थी.

बताया गया है कि बीते 13 सालों में बीआरटीएस की मरम्मत पर 450 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जहां साल 2021-22 में इसकी मरम्मत के लिए 26.33 करोड़ रुपये दिए गए थे.

नेताओं ने निर्माण पर ही उठाए सवाल

इस फैसले के बाद विपक्षी नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने ट्विटर (अब एक्स) पर लिखा, ‘बधाई हो सीएम मोहन यादव एक बहुत प्रतीक्षित निर्णय के लिए. बस एक समयबद्ध जांच की जरूरत है. किन नौकरशाह के शौक ने यह जन असुविधा रची और किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया. करोड़ों के पब्लिक फंड्स का दुरुपयोग. उम्मीद है कि आप जांच के आदेश जरूर देगें’