शिमला,  हिमाचल प्रदेश में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद उठे सवालों और राजनीतिक हलचल के बीच सुक्खू सरकार ने प्रशासनिक मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई की है. अनुशासनहीनता और लापरवाही को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक (DGP) अतुल वर्मा, शिमला के पुलिस अधीक्षक (SP) संजीव गांधी और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ओंकार चंद शर्मा को छुट्टी पर भेज दिया है.

सरकार ने ओंकार शर्मा से सभी विभागीय जिम्मेदारियां वापस लेकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केके पंत को नया अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) नियुक्त किया है. उनके अधीन अब राजस्व सहित कई अहम विभागों का प्रभार भी रहेगा, जिससे उनका कद प्रशासन में और बढ़ा है.

पुलिस महकमे में भी तुरंत प्रभाव से बदलाव किए गए हैं. विजिलेंस डीजी अशोक तिवारी को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. साथ ही सोलन के एसपी गौरव सिंह को शिमला का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. सरकार ने इन बदलावों को फिलहाल अंतरिम व्यवस्था बताया है, जिससे जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से आगे बढ़ सके.

सुक्खू सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) कमलेश कुमार पंत को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें गृह, विजिलेंस और राजस्व विभागों का प्रभार सौंपा है. इसके साथ ही उन्हें हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिमला का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है. टेक्निकल एजुकेशन के सचिव कदन संदीप वसंत को जल शक्ति विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. वहीं, राखिल काहलों, जो वर्तमान में आयुष और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के सचिव हैं, को जनजातीय विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

गौरतलब है कि मंगलवार शाम को शिमला में सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में पौने तीन घंटे की उच्चस्तरीय बैठक हुई और फिर यह फैसला लिया गया. बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, सीएम के सचिव राकेश कंवर, महाधिवक्ता अनूप रत्न और विधि सचिव भी शामिल थे.बैठक में मामले की जांच की स्थिति, पुलिस और प्रशासन की भूमिका और अब तक की कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की गई.

छुट्टी के अलग अलग  तर्क

सुक्खू सरकार ने अपने आदेशों में बताया कि शिमला के एसपी रहे संजीव गांधी को मेडिकल लीव पर भेजा गया है. वहीं, डीजीपी ने अर्नड लीव के जरिये छुट्टी अप्लाई की है. एसपी शिमला के बदले अब सोलन के एसपी गौरव सिंह को शिमला जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. गौरतलब है कि हाल ही में एसपी शिमला ने डीजीपी पर बड़े आरोप लगाए थे. इसी के चलते सरकार ने यह कार्रवाई की है.