रायपुर, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के बाद हर क्षेत्र में जनता के हाथ पैर को बांधने की एक सोची समझी साजिश चल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संदेश दिया था कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे जनता के पास जाने में तकलीफ हो। चेहरा ना दिखा सके।

आम आदमी पार्टी कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा ने कहा है कि सामान्य एवं मध्यम वर्गीय जनता 5 डिसमिल अर्थात 2178 वर्ग फीट भूमि या उससे कम भूमि क्रय विक्रय कर मकान बनती है। अवैध प्लाटिंग के नाम पर पुनः जनता पर यह ठोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ की लाखों जनता को आवासहीन, भूमिहीन बनाना है। दूसरी ओर विपक्ष में रहते हुए विरोध करने के बाद भी खुले भूखंडों पर टैक्स लगाया जा रहा है। अनेक छत्तीसगढ़ के नागरिक देश-विदेश दिल्ली मुंबई बेंगलुरु में नौकरी व्यवसाय कर बाहर से जब नगर निगम में नक्शा पास कराने आते हैं तो 10 साल का बकाया टैक्स एक साथ लिया जाता है।

श्री झा ने आरोप लगाया है कि नगर निगम में लाख डेढ़ लाख रुपए से नीचे कोई नक्शा पास नहीं हो रहा है। क्योंकि रिक्त भूखंड पर पहले टैक्स की वसूली की जाती है। छत्तीसगढ़ की जनता को भूखंड क्रय करने से रोकना,खाली भूखंड पर कर लगाना,बिजली बिल में वृद्धि करना तथा सदन में मुख्यमंत्री द्वारा इसकी स्वीकारोक्ति करना कि मात्र 10 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ रहा है। निंदनीय है। वाहनों का लगातार नए नंबर प्लेट के लिए रोकना, चालान करना, पूर्ववर्ती सरकार की भांति हेलमेट के नाम पर प्रतिदिन 5000 वाहनों का चालान कर छत्तीसगढ़ की जनता के जेब पर डकैती करना, यह सब 2028 के चुनाव के लिए पाप का घड़ा बन रहा है। श्री झा ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दावा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की कन्या पहली बार कॉलेज गई लौटते समय उसे गीता नगर चौक में ₹2000 चालान काटा गया है। ऐसा लगता है कि शिक्षा से भी वंचित करने की योजना है।

श्री झा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मांग की है कि जनता विरोधी, कर्मचारी विरोधी आदेशों पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश का पालन करते हुए रोक लगाए अन्यथा न सर छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। आम जनता से नजर मिलना मुश्किल हो जावेगा। इन जन विरोधी नीतियों का आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ संदीप पाठक, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू एवं प्रमुख प्रवक्ता सूरज उपाध्याय, संगठन महामंत्री जसबीर सिंह, उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला,नंदन सिंह, दुर्गा झा आदि ने निंदा करते हुए तत्काल इन जन विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग की है।