काठमांडू, नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने सोमवार को हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बैठक में मौजूद एक मंत्री ने बताया कि लेखक ने शाम को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जनरेशन-जेड के प्रदर्शनकारियों द्वारा सोमवार को किया गया प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें अब तक कम से कम 19 लोग मारे गए हैं।

नेपाली गृह मंत्री ने क्या कहा

गृह मंत्री लेखक ने कहा कि इस त्रासदी के बाद वह पद पर बने नहीं रह सकते और उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा देने का हवाला दिया। इससे पहले, उन्होंने अपने पार्टी सहयोगियों को सूचित किया था कि वह नैतिक आधार पर अपने पद पर नहीं बने रहेंगे।

काठमांडू में हालात बेकाबू

नेपाल में जेन-जी के विरोध प्रदर्शनों से काठमांडू सबसे अधिक प्रभावित है। स्थानीय प्रशासन ने चार महत्वपूर्ण इलाकों में कर्फ्यू लगाया है, जिनमें शीतल निवास (राष्ट्रपति कार्यालय) महाराजगंज क्षेत्र, ग्रीन हाउस (उपराष्ट्रपति कार्यालय) लैंचौर क्षेत्र, रायणहिती दरबार संग्रहालय क्षेत्र और सिंह दरबार क्षेत्र शामिल हैं। कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को घूमने, सभा करने, जुलूस निकालने या प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं होता। इस आदेश का पालन रात 10 बजे तक करने की हिदायत दी गई है। काठमांडू में जारी इस कर्फ्यू का मकसद स्थिति को नियंत्रित करना और सुरक्षा बनाए रखना बताया जा रहा है।

सेना ने संभाला मोर्चा

प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह लगाए बैरिकेड क्षतिग्रस्त कर दिए। हालात बेकाबू होने पर सेना ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछारें, रबर की गोलियां और फायरिंग भी की। हिंसा में सैकड़ों लोग घायल भी हुए, जिनमें प्रदर्शनकारी, पत्रकार और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं, जिनमें से कई का काठमांडू के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कई की हालत गंभीर बनी हुई है।

सोशल मीडिया प्रतिबंध से भड़की हिंसा

दरअसल 25 अगस्त को नेपाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि सभी सोशल मीडिया ऑपरेटर्स को सात दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, रेडिट समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया था। काठमांडू में जेन जी के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून और संविधान की अवहेलना करने और राष्ट्रीय गरिमा, स्वतंत्रता और संप्रभुता का अनादर करने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्हें कहा कि वह सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें पंजीकरण कराना होगा।