0 शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में 12 बिदुंओ पर दिशा-निर्देश जारी : शिक्षा की गुणवत्ता, वित्तीय पारदर्शिता और बुनियादी सुविधाओं पर जोर

रायपुर. नए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के विभिन्न दफ्तरों में बरसों से जमे कर्मचाअरियों एवं बाबुओं पर गाज गिरने की संभावना है। राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर के कार्यालयों में एक ही शाखा में बरसों से जमे कर्मचारियों को हटाने एवं नए सिरे से कार्य आबंटन करने की हिदायत दी गई है।इससे शातिर कर्मचारी-बाबू राजनीतिक जमानत के साथ जोड-तोड में जुट गए है।

छत्तीसगढ़ के नए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पदभार ग्रहण के बाद शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में मंत्री यादव ने कड़ा रुख अपनाते स्कूल शिक्षा विभाग में विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को मजबूत बनाने के लिए 12 बिंदुओं पर सख्त निर्देश दिए थे. इसमें बरसों से जमे कर्मचारियों एवं बाबुओं पर अंकुश लगाना भी एक बिंदु शामिल किया गया था जिसकी वजह से शिक्षा विभाग के दफ्तर अनियमित कार्यों एव भ्रष्ट कारनामों का अड्डा बनता जा रहा है।

अभी शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में भी इसे देखा गया था जिसके कारण शिकायतों के साथ अभ्यावेदनों की कतार लग गयी थी। हालाकि तब स्कूल शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास था तब भी इन कर्मचारियों ने सीएम का भी ध्यान नहीं रखा था। अभी भी कई जिलों में शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण में शिकवा-शिकायत जाअरी है। कहीं कहीं पर संभागीय केमेटी अभ्यादनों पर विचार कर रही है।िसे मंत्री गजेंद्र यादव ने गंभीरता से लिया है।

निर्देशों के पालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने मंत्रालय की ओर से लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र जारी किया है. बैठक में कुल 12 बिंदुओं पर विस्तृत निर्देश दिए गए थे, जो शिक्षा की गुणवत्ता, वित्तीय पारदर्शिता और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर केंद्रित हैं. इन निर्देशों का पालन निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं.

12 बिंदुओं पर जारी दिशा-निर्देश

• 5 वी, 8वी, 10वीं और 12वी के परीक्षा परिणामों में अपेक्षित सुधार के लिए 15 दिन में विभाग के मंत्री के समक्ष एक विस्तृत कार्ययोजना रखें.
• किसी भी प्रकार की खरीदी में सामग्री की गुणवत्ता और भण्डार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित करें.
• संकुलों के सहभागिता के लिए जिन संकुल प्राचार्यों को आहरण संवितरण अधिकार हैं, उन्हें अपने संकुल का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार के लिए प्रस्ताव शासन को शीघ्र प्रस्तुत करें.
• पी.एम.श्री विद्यालय, सेजेस, इग्नाइट विद्यालयों और 72 मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने और प्रतिवर्ष 1000-1500 विद्यालयों को मॉडल विद्यालय विकसित करने एक विस्तृत कार्ययोजना एक महीने में मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करें.
• प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय के लिए जमीन की उपलब्धता और अन्य आवश्यक जानकारी सहित प्रस्ताव कलेक्टर से प्राप्त करें. साथ ही प्रत्येक संभाग में सैनिक विद्यालय के लिए प्रस्ताव प्राप्त करें.
• नए जिलों में जिला ग्रंथालय का बजट प्रस्ताव नवीन मद में रखें. ग्रंथालयों को प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से समृद्ध बनाने कलेक्टर को विस्तृत पत्र लिखें.
• वर्तमान शिक्षा सत्र की पुस्तकों को बुक बैंक योजना अंतर्गत सुरक्षित रखने एक कार्ययोजना 15 दिवस में शासन को प्रस्तुत करें.
• शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले एवं वे ड्रापआउट न हो, इसकी विस्तृत कार्ययोजना मंत्री के समक्ष एक माह में प्रस्तुत करें. परीक्षण कर अशासकीय विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करें.
• विद्यालय में पालकों से जुड़ाव तथा विद्यार्थियों को प्रेरित करने वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित करने पृथक से एक पत्र जारी करें.
• अंशकालीन सफाई कर्मचारियों एवं रसोईयों में मानदेय में वृद्धि के लिए आवश्यक बजट का आंकलन कर प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करें.
• 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के निःशुल्क कोचिंग की कार्ययोजना 15 दिवस में प्रस्तुत करें. स्मार्ट क्लास रूम का उपयोग सुनिश्चित करने तत्काल एक निर्देश जारी करें.
• समस्त राज्य स्तरीय / जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में वर्षों से एक ही शाखा का कार्य देख रहे अधिकारी/कर्मचारियों का कार्य आबंटन नये सिरे से किया जाए. इस सबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें.