रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की हिदायत के बाद राजस्व प्रकरणों की निराकरण में गति आई है हालांकि कुछेक संभागायुक्त न्यायालयों में अभी भी गति कम है। फिर भी पिछले 3 महीने में 1399 प्रकरणों का निराकरण किया गया है जबकि अभी भी करीब 18252 मामले लंबित है। हालाकि कहीं कहीं स्टाफ की कमी भी एक कारण है।

पिछले तीन महीनों का आंकडे देखें तो रायपुर संभागीय आयुक्त न्यायालय में सर्वाधिक 568 प्रकरणों का निराकरण किया गया जबकि बस्तर में सबसे कम 66 मामलों का निराकरण हुआ। राज्य के पांच संभागों में सर्वाधिक प्रकरण सरगुजा संभागीय आयुक्त न्यायालय में लंबित हैं । यहां लंबित प्रकरणों की संख्या 5557 है जबकि पिछले 3 महीने में 363 प्रकरण ही निपटे हैं। दूसरे क्रम में बिलासपुर संभाग में 5309 प्रकरण लंबित है पिछले 3 महीने में यहां 169 प्रकरण निपटेहै।

तीसरे क्रम में रायपुर संभागीय आयुक्त न्यायालय है जहां 4810 मामले लंबित हैं। यहां 3 महीने में 568 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। दुर्ग के संभागीय आयुक्त न्यायालय में 1291 प्रकरण लंबित है एवं गत 3 माह में 233 प्रकरण निपटे हैं। बस्तर संभाग आयुक्त न्यायालय में करीब 1285मामले लंबित हैं एवं 3 महीने में 66 मामले निराकृत हुए है।

आंकड़ों से पता चलता है कि रायपुर संभागीय आयुक्त न्यायालय में पिछले 3 महीनेमें सर्वाधिक प्रकरणों का निपटारा हुआ है दूसरे क्रम में सरगुजा संभाग रहे हैं और तीसरे क्रम में दुर्ग संभाग है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बस्तर संभाग में प्रकरणों का निराकरण धीमा है एवं वहां लंबित प्रकरण भी कम है। इस तरह से मामलों के निराकरण में रायपुर संभाग आगे है।