CONTRACTOR; बकाया बिलों का भुगतान नहीं होने से ठेकेदारों ने खोला मोर्चा,मुलाकात से कतरा रहे डिप्टी सीएम साव के खिलाफ लामबंदी का ऐलान
रायपुर. सरकारी निर्माण विभागाें में निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद बिलों का भुगतान नहीं होने से ठेकेदारों में आक्रोश बढता जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव कई दिन बीत जाने के बाद भी मुलाकात के लिए समय तय नहीं कर रहे है। इससे ठेकेदारों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब सभी बिंदुओं का एक ज्ञापन मुख्मंत्री विष्णुदेव साय समेत निर्माण विभागों के मंत्रियों को सौंपने का ऐलान किया गया है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने कहा कि राजधानी समेत प्रदेशभर के कांट्रेक्टरों में आक्रोश है। यदि समय पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। शासन में बैठे मंत्री समस्याओं के निराकरण को लेकर गंभीर नहीं हैं। एसोसिएशन ने पत्र लिखकर डिप्टी सीएम अरुण साव से मिलने का समय मांगा है, परंतु कई दिन बीत जाने के बाद भी समय तय नहीं किया जा रहा है।
डिप्टी सीएम के पास बड़े निर्माण कार्यों वाले विभाग
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला का कहना है कि सबसे अधिक परेशानी उपमुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों को लेकर है। क्योंकि उन्हीं के पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग (पीएचई) और नगरीय प्रशासन जैसे बड़े निर्माण कार्यों वाले विभाग हैं। इन विभागों में सबसे अधिक मनमानी और अफसरशाही हावी है। पिछले कई महीनों से कांट्रेक्टरों का भुगतान अटका कर रखा गया है। जल जीवन मिशन की स्थिति चिंताजनक है। इस योजना के तहत हर घर नल और उसमें जल पहुंचाना है, उस महत्वाकांक्षी योजना का दम घुट रहा है। इस योजना में सैकड़ों ठेकेदारों ने काम किया है, जिनका भुगतान नहीं होने से परेशान हैं।
नल जल योजना का राज्यांश वापस लेने पर भड़के ठेकेदार
नल जल योजना का आवंटित राज्यांश वापस लिए जाने को लेकर कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में निंदा की है। ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किए बगैर इस तरह के फरमान को कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन न तुगलकी करार देते हुए कहा है कि कांट्रेक्टरों को परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं। यदि ऐसा फरमान तुरंत वापस नहीं लिया गया और ठेकेदारों का बकाया बिल भुगतान नहीं होने पर उग्र आंदोलन प्रदेशभर में किया जाएगा।
राजधानी में हुई थी बैठक
प्रदेश के सभी निर्माण विभागों में अफसरशाही और मनमानी के खिलाफ हाल ही में राजधानी में राज्य स्तरीय बैठक करके छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और राज्य सरकार से समस्याओं के निराकरण के लिए आवाज बुलंद की थी।
