रायपुर, देश में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबल के जवानों को हर दिन सफलता मिल रही है। टॉप लीडर के एनकाउंटर से माओवादियों में डर पैदा हो गया है। ऐसे में महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा पर सक्रिय भाकपा (माओवादी) के एमएमसी जोन से जुड़े नक्सलियों ने नया बयान जारी किया है। उनके नए बयान से सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। जोन के प्रवक्ता अनंत ने प्रेस नोट और विस्तृत पत्र के माध्यम से घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 को संगठन से जुड़े नक्सली हथियारबंद संघर्ष विराम की घोषणा करेंगे और एक साथ मुख्यधारा में लौटने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

अनंत ने कहा है कि वे किसी भी नक्सली साथी को व्यक्तिगत समर्पण नहीं करने देंगे। उन्होंने आगे कहा, “हम समर्पण नहीं करेंगे, बल्कि ‘पुनर-मागम’ (मुख्यधारा में पुनः शामिल होना) स्वीकार करेंगे।” उन्होंने यह भी साफ किया कि नक्सलियों की ओर से समर्पण की प्रक्रिया एक साथ होगी, टुकड़ों में नहीं।

तीन राज्यों के सीएम को लिखा लेटर

माओवाद संगठन का यह पत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों को संबोधित है। पत्र में कहा गया है कि यदि तीनों राज्य सरकारें सहयोग करें तो यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सकती है। पत्र में नक्सली नेतृत्व ने तीनों राज्यों की सरकारों से अनुरोध किया है कि 1 जनवरी 2026 तक सुरक्षा बलों के सभी अभियान पूरी तरह रोके जाएं, जोन के भीतर किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी, मुठभेड़ या हिंसक कार्रवाई न की जाए, ताकि समर्पण की प्रक्रिया बाधित न हो।

1 जनवरी से पहले कोई समझौता नहीं

अनंत ने कहा कि वे आने वाले एक महीने में जोनभर में फैले अपने सभी साथियों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और 10 से 15 दिनों का समय पर्याप्त बताया है, लेकिन माओवादी नेतृत्व ने तर्क दिया कि एक महीने की तय तारीख (1 जनवरी 2026) से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर संगठन ने निराशा जताई है।