भोपाल, मध्य प्रदेश के विवादित आईएएस संतोष कुमार वर्मा से जुड़े फर्जी कोर्ट ऑर्डर मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है. फर्जी आदेश मामले में निलंबित जज और कोर्ट टाइपिस्ट को जमानत देने वाले इंदौर के सेशन जज का हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इंदौर से तबादला कर दिया है.

सेशन जज के बने रहने पर जांच प्रभावित हो सकती है

इंदौर के सेशन जज ने निलंबित जज विजेंद्र सिंह रावत और कोर्ट टाइपिस्ट नीतू सिंह चौहान को जमानत दी थी. निलंबित जज विजेंद्र सिंह रावत को जमानत देने वाले सेशन जज का हाई कोर्ट ने इंदौर से तबादले का आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट को आशंका है कि मामले में जांच प्रभावित हो सकती है. इसलिए कोर्ट ने दोनों के तबादले का आदेश दिया है.

SIT की कार्रवाई होगी और तेज

बताया जा रहा है कि सेशन जज के ट्रांसफर के बाद अब एसआईटी की कार्रवाई और तेज हो जाएगी. बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब एसआईटी जल्द ही निलंबित जज विजेंद्र सिंह रावत से पूछताछ कर सकती है.

स्पेशल जज के फर्जी हस्ताक्षर से आदेश बनवाने का आरोप

पूरा मामला साल 2020-2021 से जुड़ा है. उस समय एक महिला ने आईएएस पर मारपीट और उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था. आरोप है कि आईएएस संतोष ने स्पेशल जज विजेंद्र सिंह रावत के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर आदेश तैयार करवाया था.जिसमें केस में उन्हें बरी दिखाया था.